डबवाली में बार एसोसिएशन एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए।
सिरसा जिले के डबवाली में बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) पॉलिसी के विरोध में प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ने उपमंडल अधिकारी (एसडीएम) के माध्यम से हरियाणा सरकार को एक ज्ञापन सौंपा। यह प्रदर्शन पंजाब, हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ की बार
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बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान LADC पॉलिसी स्वतंत्र वकालत व्यवस्था और न्यायिक प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। उन्होंने आशंका जताई कि इस नीति से विशेष रूप से युवा अधिवक्ताओं के भविष्य पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
एसोसिएशन ने मांग की, कि विधिक सहायता व्यवस्था में किसी भी प्रकार का बदलाव करने से पहले बार एसोसिएशनों और संबंधित पक्षों से व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श किया जाए।
समाज में अपराध बढ़ने की आशंका
बार प्रधान सुखपाल सिंह सीडा ने कहा कि यदि सरकार ही आरोपियों को पकड़ने वाली और सरकार द्वारा नियुक्त वकील ही उनका बचाव करने वाले होंगे, तो न्याय प्रणाली की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि बिना पर्याप्त कानूनी प्रक्रिया के आरोपियों को राहत मिलने से समाज में अपराध बढ़ने की आशंका है।
पॉलिसी पर पुनर्विचार करने की मांग
ज्ञापन के माध्यम से सरकार से LADC पॉलिसी को तत्काल प्रभाव से वापस लेने अथवा उस पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। इसका उद्देश्य अधिवक्ताओं के हितों के साथ-साथ न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता को भी सुरक्षित रखना है।
जल्द सकारात्मक निर्णय लेगी सरकार
बार एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि अधिवक्ता संयुक्त कार्रवाई समिति के निर्णय के अनुसार शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार अधिवक्ताओं की मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द सकारात्मक निर्णय लेगी।
