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- Sports Ministry Suspends Table Tennis Federation Of India | TTFI News
17 मिनट पहले
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भारतीय खेल मंत्रालय ने टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया (TTFI) को सस्पेंड कर दिया। बुधवार को मंत्रालय ने फेडरेशन में मैनेजमेंट और शासन व्यवस्था से जुड़ी खामियों को इसकी वजह बताया।
मंत्रालय ने भारतीय ओलिंपिक संघ (IOA) को देशभर में टेबल टेनिस का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए एक कमिटी बनाने का निर्देश दिया है। यह कमिटी TTFI में शासन व्यवस्था बहाल होने तक फेडरेशन के कामकाज की देखरेख करेगी।
मंत्रालय ने भारतीय ओलिंपिक संघ को कमिटी बनाने के निर्देश दिए हैं।
समय पर चुनाव नहीं कराने पर कार्रवाई
मंत्रालय के मुताबिक, TTFI की मान्यता निलंबित करने की एक बड़ी वजह तय समय सीमा के भीतर फेडरेशन के चुनाव नहीं कराना है। इस मामले में मंत्रालय ने TTFI को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
फेडरेशन की ओर से नोटिस के जवाब में अपना पक्ष रखा गया था। हालांकि, मंत्रालय ने इस जवाब को असंतोषजनक पाया। इसके बाद TTFI की मान्यता निलंबित करने का फैसला लिया गया।
IOA की कमिटी संभालेगी एडमिनिस्ट्रेशन
मान्यता निलंबित किए जाने के बाद अब भारतीय ओलिंपिक संघ को टेबल टेनिस के प्रशासन की जिम्मेदारी संभालने के लिए कमिटी बनानी होगी। यह कमिटी तब तक काम करेगी, जब तक TTFI में शासन व्यवस्था दोबारा स्थापित नहीं हो जाती।
मंत्रालय के इस फैसले का सीधा असर देश में टेबल टेनिस के प्रशासनिक कामकाज पर पड़ेगा। फिलहाल, फेडरेशन की मान्यता निलंबित रहने तक IOA की ओर से बनाई जाने वाली कमिटी इसकी देखरेख करेगी।
खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर असर
फेडरेशन के सस्पेंड होने से खिलाड़ियों के लिए को इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने में मुश्किल हो सकती है। हालांकि, भारतीय ओलिंपिक संघ (IOA) द्वारा गठित एड-हॉक कमिटी का मुख्य उद्देश्य खेल के प्रशासन को सुचारू रखना है ताकि खिलाड़ियों की भागीदारी प्रभावित न हो। फिर भी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और टूर्नामेंट्स में भाग लेने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं (जैसे ITTF) के साथ समन्वय जरूरी होता है।
मान्यता निलंबित होने के बाद फेडरेशन को मिलने वाली सरकारी फंडिंग रुक सकती है, क्योंकि फंड केवल मान्यता प्राप्त संस्थाओं को ही मिलता है।
खेल मंत्रालय की शक्तियां और अधिकार
खेल मंत्रालय के पास राष्ट्रीय खेल महासंघों मान्यता देने और उसे वापस लेने या निलंबित करने का अधिकार है। यह अधिकार मंत्रालय को तब मिलता है जब किसी फेडरेशन के आंतरिक कामकाज में गंभीर अनियमितताएं, कुप्रबंधन या शासन से जुड़ी खामियां पाई जाती हैं।
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