गृहमंत्री अमित शाह के अलवर दौरे से ठीक पहले जिला प्रशासन और वकीलों के बीच चल रहा गतिरोध खत्म हो गया है। पिछले तीन दिनों से चैंबर निर्माण के लिए जमीन की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन कर रहे वकीलों को आखिरकार सफलता मिल गई है। वकीलों की चेतावनी के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को अपने आवास पर चर्चा के लिए बुलाया। वार्ता के बाद तय हुआ कि वकीलों को चैंबर के लिए पशुपालन विभाग के कार्यालय परिसर में साढ़े 3 बीघा और कलेक्ट्रेट परिसर में 650 गज जमीन आवंटित की जाएगी। गृह मंत्री के कार्यक्रम में विरोध का दिया था अल्टीमेटम अलवर बार एसोसिएशन के वकील पिछले तीन दिनों से जमीन आवंटन की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वकीलों ने साफ चेतावनी दी थी कि यदि गृह मंत्री के आगमन से पहले जमीन का आवंटन नहीं हुआ तो वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर बड़े स्तर पर विरोध दर्ज कराएंगे। इस अल्टीमेटम के बाद प्रशासनिक महकमे और राजनेताओं में हलचल तेज हो गई थी। केंद्रीय मंत्री के आवास पर बनी सहमति शुक्रवार सुबह से ही अलवर बार एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के हसन खां स्थित आवास पर मौजूद था। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य के वन मंत्री संजय शर्मा की मध्यस्थता व प्रयासों के बाद आखिरकार जमीन आवंटन पर सहमति बनी। अलवर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह का कहना है कि जमीन पूरी तरह फाइनल हो गई है। पशुपालन विभाग परिसर में 3.5 बीघा और कलेक्ट्रेट में 650 गज जमीन देने का निर्णय हुआ है। प्रशासनिक प्रक्रिया जारी है और कुछ ही देर में आवंटन पत्र सौंप दिया जाएगा। आवंटन पत्र मिलते ही विरोध प्रदर्शन पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा।
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गृहमंत्री के दौरे से पहले वकीलों का प्रदर्शन खत्म:चैंबर के लिए मिलेगी 3.5 बीघा जमीन, केंद्रीय मंत्री के आवास पर बनी सहमति
