बड़वानी| मध्यप्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष मुकेश चतुर्वेदी के आह्वान पर प्रदेश के 55 जिलों में 12 और 13 सितंबर को कैबिनेट मंत्री, सांसद व विधायकों को मुख्यमंत्री के नाम दो सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा। संघ का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा सीपीसीटी के सरलीकरण की घोषणा के बावजूद शासन ने अब तक आदेश जारी नहीं किए। वहीं मैदानी लिपिकों को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान व ग्रेड-पे देने तथा समान कार्य-समान वेतन के संबंध में न्यायालय के निर्णय का पालन नहीं हो रहा। जिला अध्यक्ष सुरेश मोरे ने जिले के सभी विभागों के लिपिक कर्मचारियों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपने का आह्वान किया।
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लिपिक संघ 12 व 13 सितंबर को मंत्री, सांसद व विधायकों को सौंपेगा ज्ञापन
