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सिंघोरी वार्ड में 1.83 करोड़ की नाली में दरारें आईं:निर्माण के बाद गुणवत्ता पर सवाल, दुकानदार परेशान; सीएमओ बोले-ठेकेदार को नोटिस देंगे, भुगतान रोकेंगे




बेमेतरा जिला मुख्यालय के दुर्ग रोड स्थित सिंघोरी वार्ड में करीब 1 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से बन रही नाली को लेकर स्थानीय लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि निर्माण पूरा हुए कुछ ही दिन हुए हैं और नाली के कई हिस्सों में दरारें दिखाई देने लगी हैं। कुछ जगहों पर नाली टेढ़ी-मेढ़ी नजर आ रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, नाली निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री और काम की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर निर्माण तय मापदंडों के अनुसार किया गया है तो कुछ ही दिनों में नाली में दरारें आने की वजह सामने आनी चाहिए। लोगों ने पूरे निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि निर्माण के दौरान जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से मौके का निरीक्षण किया गया था, तो फिर नाली में इस तरह की खामियां कैसे रह गईं। स्थानीय लोगों ने यह भी मांग की है कि जांच में अगर निर्माण में लापरवाही या गुणवत्ता में कमी सामने आती है तो संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। तीन महीने से खुदाई, अब तक नहीं हुई मुरूम की पटाई स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि नाली निर्माण के लिए करीब तीन महीने पहले सड़क किनारे खुदाई की गई थी। इसके बाद नाली तो बना दी गई, लेकिन किनारे अब तक मुरूम की पटाई नहीं की गई है। दुकानदारों के मुताबिक, रास्ता खराब होने के कारण ग्राहकों को दुकानों तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। कई दुकानदारों का कहना है कि इस वजह से वे अपनी दुकानें भी ठीक से नहीं खोल पा रहे हैं। दुकानदारों ने जल्द से जल्द मुरूम की पटाई कराने की मांग की है। तकनीकी जांच की मांग स्थानीय लोगों ने नाली में आई दरारों और निर्माण की स्थिति को देखते हुए तकनीकी जांच की मांग की है। उनका कहना है कि निर्माण में इस्तेमाल सामग्री, नाली की मोटाई और तय मापदंडों की जांच होनी चाहिए, ताकि निर्माण की वास्तविक गुणवत्ता सामने आ सके। सीएमओ बोले- दरार वाले हिस्से तोड़कर कराएंगे मरम्मत नगर पालिका परिषद बेमेतरा के सीएमओ नरेश वर्मा ने कहा कि नाली के जिन हिस्सों में दरारें आई हैं, उन्हें तोड़कर दोबारा मरम्मत कराई जाएगी। ठेकेदार को नोटिस भी जारी किया जाएगा। फिलहाल निर्माण कार्य की बची हुई राशि का भुगतान रोक दिया गया है।



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