पंजाब के डीए को लेकर मान सरकार आने वाले समय बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट सब-कमेटी ने केंद्र सरकार के बराबर डीए देने का प्रस्ताव रखा है। 2020 के बाद भर्ती मुलाजिमों के लिए यह प्रस्ताव रखा गया है। माना जा रहा है कि जल्दी इस बारे में ऐलान हो सकता है। वहीं, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने आज चार बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। माना जा रहा है कि इसमें वह कोई ऐलान कर सकती है। पंजाब के मुलाजिमों का वेतन सबसे ज्यादा इससे पहले वीरवार को कैबिनेट सब कमेटी के मीन मेंबरो मंत्री हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा और बलजीत कौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब के सरकारी कर्मचारी देश में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारियों में हैं। उन्होंने कहा कि बेसिक वेतन और DA को मिलाकर पंजाब के कर्मचारियों का वेतन हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से ज्यादा है। चीमा ने दावा किया कि गुजरात के कर्मचारियों की तुलना में पंजाब के कर्मचारियों को करीब 28% ज्यादा वेतन मिलता है। पंजाब अपने कुल राजस्व का करीब 51% हिस्सा कर्मचारियों और पेंशनरों पर खर्च करता है, जो देश में सबसे ज्यादा है। अन्य राज्यों में यह औसतन करीब 38% है। DA को नवंबर 2024 में बढ़ाकर 42% किया कर दिया था। खबर लगातार अपडेट की जा रही है….
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पंजाब-कर्मचारियों को केंद्र के बराबर DA देने की तैयाारी:2020 के बाद भर्ती मुलाजिमों को मिल सकता लाभ; कैबिनेट में प्रस्ताव रखा गया
