प्रदेश सरकार युवाओं को सरकार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक विकास योजना ( SVPEIZ) में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। योगी कैबिनेट की मंगलवार को होने वाली बैठक में योजना को मंजूरी मिल सकती है। परिवहन विभाग के बेडे में 40,000 लाख रुपए क
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आईटी एवं इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के अधिकारी ने बताया कि जन सेवा केंद्र 3 की अवधि 30 जून 2026 को समाप्त हो गई थी। उसकी अवधि बढ़ाने के लिए जन सेवा केंद्र 4.0 शुरू किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक होगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सोमवार को कैबिनेट बैठक का एजेंडा जारी किया। एजेंडे में करीब 19 प्रस्ताव हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में इंटीग्रेडेट मैन्युफैक्चिरंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर्स की स्थापना की जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से आगे हरिद्वार तक जोड़ा जाएगा और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव भी मंजूर हो सकता है।
अहम प्रस्तावों को जानिए…
यूपी पुलिस की जिला इकाइयों के लिए पुराने और स्क्रैप वाहनों की जगह 1323 नए वाहनों की खरीद की जाएगी।
सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना को मंजूरी मिलेगी।
उत्तर प्रदेश राज्य में निजी अस्पतालों के विकास में निजी निवेश के प्रोत्साहन के लिए सरकारी सहायता नीति को मंजूरी मिलेगी।
उत्तर प्रदेश पुलिस (कुशल खिलाड़ियों) की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली 2021 में प्रथम संसोधन का प्रस्ताव मंजूर होगा।
उत्तर प्रदेश सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2026 को मंजूरी मिल सकती है।
उत्तर प्रदेश में जन सेवा केंद्र 4.0 परियोजना के क्रियान्वयन एवं संचालन की योजना को मंजूरी मिल सकती है।
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना के तहत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास सुल्तानपुर में इंटीग्रेडेट मैन्युफैक्चिरंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर्स की स्थापना के लिए 27,225.33 लाख रुपए का प्रस्ताव मंजूर किया जाएगा।
झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी।
गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर होगा।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की 4 मई 2026 को आयोजित बैठक में की गई सिफारिशों का अनुमोदन किया जा सकता है।
फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (एफडीआई), विदेशी पूंजी निवेश(एफसीआई), फॉर्च्यून ग्लोबल 500 एवं फॉर्च्यून निवेश का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है।
मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना के दिशा निर्देशों को मंजूरी मिल सकती है।
नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद 40,000 लाख रुपए की मंजूरी दी जाएगी।
साक्षर भारत योजना के तहत कार्यरत जिला एवं ब्लाॅक समन्वयकों और शिक्षा प्रेरकों की बकाया देनदारी के भुगतान को मंजूरी दी जाएगी।
मैनपुरी में समान पक्षी विहार के पास पर्यटन विकास के लिए ग्राम सभा की 6 हेक्टेयर भूमि को पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतिरत करने का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट मैनेजर्स सेंट्रलाइज सर्विस रुल्स 2026 को मंजूरी मिल सकती है।
