प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के टोल प्लाजा पर फर्जी टोल वसूली और रकम की हेराफेरी के मामले में देश के 14 राज्यों में छापेमारी शुरू की है। लखनऊ जोनल ऑफिस की टीमों ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत यह कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के भी कई ठिकाने जांच के दायरे में हैं। ED के मुताबिक टोल वसूली में अनधिकृत सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन का इस्तेमाल कर फर्जी टोल रसीदें तैयार की जा रही थीं। आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए टोल से वसूली गई रकम को NHAI के आधिकारिक अकाउंटिंग सिस्टम से बाहर डायवर्ट किया गया। MP समेत कई राज्यों में सर्चिंग ED की टीमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, NCR और कोलकाता समेत कई स्थानों पर परिसरों की तलाशी ले रही हैं। कार्रवाई PMLA की धारा 17 के तहत की जा रही है। जांच एजेंसी के अनुसार फॉरेंसिक परीक्षण और NHAI के रिकॉर्ड की जांच में अनधिकृत सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। तलाशी का उद्देश्य फर्जीवाड़े से जुड़े डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य जुटाना, नेटवर्क से जुड़े लाभार्थियों की पहचान करना और अपराध से अर्जित रकम का पता लगाना है। FIR और ECIR के आधार पर जांच यह जांच 22 जनवरी 2025 की FIR संख्या 17 और 19 मई 2025 को दर्ज ECIR संख्या ECIR/ASZO/04/2025 के आधार पर की जा रही है। ED अब कथित फर्जीवाड़े के पूरे नेटवर्क और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन की पड़ताल कर रही है।
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NHAI के टोल प्लाजा पर फर्जीवाड़े में ED की छापेमारी:14 राज्यों में एक साथ कार्रवाई, फर्जी रसीदों से टोल की रकम डायवर्ट करने का आरोप
