पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित महंगाई भत्ते (DA) के बकाए मामले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान नए चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने कहा कि यह अदालत कानून के शासन के अनुसार चलेगी। किसी भी तरह की रणनीति से इस संस्था को दबाव में नहीं लाया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह कानून के अनुसार चलेंगे। हमने संविधान की शपथ ली है और हमें पता है कि इसकी रक्षा कैसे करनी है। कर्मचारियों ने नई याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद पंजाब सरकार ने अभी तक डीए का बकाया जारी नहीं किया है। कर्मचारियों का यह भी आरोप है कि सरकार ने अदालत के निर्देशों के अनुसार अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की। हम खबर को अपडेट कर रहे हैं…
Source link
Headlines
