शिवपुरी में राशन विक्रेताओं का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन:CM डॉ. मोहन यादव के नाम सौंपा ज्ञापन; 40 हजार गारंटीड आय की मांग, हड़ताल की चेतावनी

शिवपुरी में मध्यप्रदेश राशन विक्रेता संघ के बैनर तले सोमवार को जिलेभर के राशन विक्रेता एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ ने मांगों का समय-सीमा में निराकरण नहीं होने पर आंदोलन और हड़ताल की चेतावनी दी है। राशन विक्रेताओं का कहना है कि प्रदेश में करीब 28 हजार शासकीय उचित मूल्य दुकानों के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न दिया जा रहा है। इसके बावजूद बढ़ती महंगाई और कम कमीशन के कारण राशन दुकानदारों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति बन रही है। 200 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन की मांग राशन विक्रेताओं की प्रमुख मांग है कि खाद्यान्न वितरण पर मिलने वाला कमीशन बढ़ाकर कम से कम 200 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। इसके साथ ही प्रत्येक राशन विक्रेता के लिए न्यूनतम 40 हजार रुपए प्रतिमाह आय की गारंटी देने की मांग की गई है। संघ ने खाद्यान्न में होने वाली शॉर्टेज के लिए प्रति क्विंटल 1 किलो की क्षतिपूर्ति देने और मासिक कमीशन का भुगतान हर महीने की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से करने की मांग भी रखी है। इसके अलावा सेवा सहकारी समितियों और वन समितियों को उनके अधीन काम करने वाले राशन विक्रेताओं को समय पर कमीशन का भुगतान करने के स्पष्ट निर्देश देने की मांग की गई है। अन्य राज्यों का उदाहरण देकर बढ़े कमीशन की मांग संघ के सुनील कुमार मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश के राशन विक्रेताओं को दूसरे राज्यों की तुलना में कम कमीशन मिल रहा है। उनके अनुसार बिहार में 258 रुपए, केरल में 270 रुपए, हरियाणा और दिल्ली में 200 रुपए तथा महाराष्ट्र में 170 रुपए प्रति क्विंटल तक कमीशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में कम कमीशन मिलने के कारण राशन दुकानों का संचालन करना मुश्किल हो रहा है। बढ़ती लागत के बीच दुकानदारों के सामने आर्थिक परेशानी बनी हुई है। 1 अक्टूबर से सात दिवसीय आंदोलन की सूचना संघ ने शासन को चेतावनी दी है कि मांगों का जल्द निराकरण नहीं हुआ तो प्रदेशभर के राशन विक्रेता आंदोलन करेंगे। संघ ने 1 अक्टूबर 2026 से सात दिवसीय आंदोलन और हड़ताल की सूचना भी दी है। हालांकि राशन विक्रेताओं ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री, खाद्य मंत्री और प्रशासन उनकी मांगों का समाधान करेंगे और आंदोलन की स्थिति बनने से पहले ही उनकी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा।



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