ग्रामीण इलाकों के लोगों को उनकी संपत्ति का मजबूत कानूनी अधिकार देने के लिए स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन और पंजीयन योजना-2026 की शुरुआत गुरुवार को रायसेन की सेहतगंज ग्राम पंचायत से हुई। ‘सेवा संकल्प अभियान-2026’ के तहत आयोजित कार्यक्रम में सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा, संभागायुक्त करम वीर शर्मा, जिला प्रभारी अधिकारी शिल्पा गुप्ता और कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा मौजूद रहे। 50 लाख निजी संपत्तियों के पंजीयन की तैयारी विधायक डॉ. चौधरी ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की आबादी भूमि में बने अधिकार अभिलेखों का अब मुफ् पंजीयन होगा। प्रदेश में करीब 50 लाख निजी संपत्तियों के अधिकार अभिलेखों का पंजीयन करने की तैयारी है। इसके लिए ग्रामीणों से किसी तरह की स्टाम्प ड्यूटी या पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसका खर्च राज्य सरकार उठाएगी। संपत्ति के आधार पर आसानी से मिल सकेगा कर्ज विधायक ने बताया कि रजिस्ट्री होने के बाद ग्रामीण अपनी संपत्ति के आधार पर घर बनाने, व्यवसाय, खेती और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए आसानी से कर्ज ले सकेंगे। इससे ग्रामीणों की आजीविका और आर्थिक स्थिति बेहतर होने में मदद मिलेगी। गांव और पंचायत स्तर पर लगाए जाएंगे कैंप संभागायुक्त करम वीर शर्मा ने बताया कि प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए गांव और पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। आवेदन के लिए आबादी भूखंड की लैंड लिंकिंग और समग्र आईडी से ई-केवाईसी करवाना जरूरी होगा। ‘सारा’ से आवेदन, ‘संपदा’ ऐप से होगी रजिस्ट्री आवेदन ‘सारा’ मोबाइल ऐप से किया जाएगा, जबकि रजिस्ट्री ‘संपदा’ ऐप पर पंजीयन अधिकारी करेंगे। योजना में पटवारी को निष्पादन अधिकारी बनाया गया है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पीसीओ और एडीईओ पंजीयन अधिकारी होंगे। रजिस्ट्री होने के बाद दस्तावेज लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेजे जाएंगे। इस अभियान को एक महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
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प्रदेश में 50 लाख निजी संपत्तियों के पंजीयन की तैयारी:एक महीने में पूरा होगा अभियान,संपत्ति रजिस्ट्री के बाद ग्रामीणों को आसानी से कर्ज मिलेगा
