प्रशासन की 33 सरकारी वेबसाइट ‘अनसेफ’, डाटा लीक होने का डर

चंडीगढ़ प्रशासन की 33 सरकारी वेबसाइटें सुरक्षित नहीं हैं। इनसे हर समय डाटा लीक होने का खतरा बना हुआ है। चंडीगढ़ के फाइनेंस डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन, रेवेन्यू से लेकर ज्यूडीशियल ब्रांच तक 33 वेबसाइटों पर अपलोड डाटा अनसेफ है। इसका खुलासा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल एक पीआईएल में हुआ है। चंडीगढ़ आईटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने खुद हाईकोर्ट में एफिडेविट देकर कहा है कि उनकी कुल 127 वेबसाइटों/पोर्टल्स/मोबाइल एप्लिकेशनों में से 94 पहले ही सुरक्षित कर ली गई हैं, शेष 33 को स्टेट डाटा सेंटर अपग्रेडेशन के पूरा होने के बाद सुरक्षित कर लिया जाएगा। एफिडेविट में अधिकारी ने आश्वासन दिया कि शेष वेबसाइटें भी 5-6 महीने में सुरक्षित कर दी जाएंगी। हाईकोर्ट ने प्रशासन को निर्धारित समय सीमा में अनसेफ वेबसाइटों को सुरक्षित करने के आदेशों के साथ ही पीआईएल को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। हाईकोर्ट में दाखिल पीआईएल में याचिकाकर्ता एडवोकेट राजविक्रांत ने बताया कि चंडीगढ़ के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के केंद्रीकृत ई-एडमिशन पोर्टल (http://dhe.chd.gov.in/eAdmission/) पर गंभीर साइबर सुरक्षा खामियां हैं। यह पोर्टल लंबे समय से बिना बेसिक HTTPS एन्क्रिप्शन के सिर्फ HTTP नेटवर्क पर चल रहा है। 1 जून 2026 से कॉलेज एडमिशन शुरू हो रहे हैं। छात्रों और अभिभावकों को इस असुरक्षित पोर्टल के जरिए संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी भरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इन विभागों के पोर्टल और वेबसाइट अनसेफ } वित्त (इस विभाग के 4 अलग-अलग पार्ट हैं) } पर्सनल } खाद्य एवं आपूर्ति } जीएमएसएच-16 नागरिक अस्पताल } चंडीगढ़ प्रशासन } पीजीआई सराय और रैन बसेरा की बुकिंग } इंस्टीट्यूट ऑफ सुधारात्मक प्रशासन संस्थान } संपर्क परियोजना } समाज कल्याण विभाग } हायर एजुकेशन } योग कॉलेज } सीसीए कॉलेज, सेक्टर 32 } हॉस्पिटैलिटी (आतिथ्य) } टूरिज्म } ई-जिला } चंडीगढ़ विवाह पंजीकरण पोर्टल } इंजीनियरिंग विभाग } इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड लेबर कोर्ट } रेवेन्यू एवं जिला कोर्ट प्रशासन शाखा } एस्टेट ऑफिस } चंडीगढ़ पुलिस (सीसीटीएन वेब) } चंडीगढ़ पुलिस (ई-मालखाना) } परिवहन विभाग } स्वास्थ्य विभाग } आईटी विभाग } उच्च शिक्षा विभाग (प्ले गूगल डॉट कॉम) अब आईटी विभाग में टेंडर और भर्तियां निकाली… इस मामले के चलते आईटी विभाग ने सेक्टर-42 स्थित चंडीगढ़ डाटा सेंटर के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आपूर्ति, इंस्टालेशन और टेस्टिंग के लिए 28 जुलाई को करीब 24 करोड़ का टेंडर निकाला है। इसकी बिड जमा करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026 है। उधर, इसी मामले को लेकर सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ आईटी इन चंडीगढ़ ने सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट, क्लर्क-कम-स्टेनो और मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं जिसकी अंतिम तारीख 4 अगस्त है। अपग्रेड होने के बाद सुरक्षित करेंगे पोर्टल… चंडीगढ़ आईटी विभाग के डायरेक्टर अविकेश गुप्ता ने हाईकोर्ट में दिए एफिडेविट में बताया कि 33 वेबसाइट/पोर्टल/मोबाइल एप्लिकेशन को स्टेट डाटा सेंटर (एसडीसी) के अपग्रेडेशन के पूरा होने के बाद सुरक्षित किया जाएगा। अपग्रेडेशन का काम 5-6 महीनों मंे पूरा हो जाएगा। इसके बाद शेष वेबसाइट/पोर्टल/मोबाइल एप्लिकेशन के लिए सुरक्षा नियम लागू किए जाएंगे। हायर एजुकेशन के एडमिशन सर्वर वर्तमान में लीगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर (पुराने सिस्टम) पर चल रहा है। इस कारण एसएसएल सर्टिफिकेट होने के बावजूद पोर्ट प्रतिबंधों की वजह से एसएसएल कॉन्फिगरेशन लागू नहीं किया जा सका। सुरक्षा के लिए डाटाबेस लेवल पर एन्क्रिप्शन का सहारा लिया जा रहा है। स्टेट डाटा सेंटर के अपग्रेडेशन के बाद एप्लिकेशन को अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर माइग्रेट कर दिया जाएगा। डाटा की सुरक्षा के लिए एप्लिकेशन-लेवल और डाटाबेस-लेवल एन्क्रिप्शन के माध्यम से पर्याप्त सुरक्षा उपाय एप्लिकेशन में शामिल किए गए हैं। डाटाबेस में संग्रहीत सभी डाटा एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में है।



Source link