शेखपुरा में बिहार सरकार की पेपरलेस निबंधन प्रणाली को गति देने का प्रयास किया जा रहा है। मंगलवार को जिलाधिकारी शेखर आनंद की अध्यक्षता में जिला निबंधन कार्यालय में समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान जिले में तीन दस्तावेजों का सफल पेपरलेस निबंधन (डिजिटल रजिस्ट्रेशन) किया गया। अब तक कुल 15 दस्तावेजों का डिजिटल निबंधन हो चुका है। राज्यभर में जमीन और मकान के दस्तावेजों के निबंधन के लिए पेपरलेस व्यवस्था 3 अगस्त से अनिवार्य रूप से लागू की गई है। तकनीकी और व्यावहारिक चुनौतियां आ रही सामने इस नई प्रणाली का उद्देश्य कागजी कार्रवाई को समाप्त करना, पारदर्शिता लाना और नागरिकों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाकर समय बचाना है। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकृत सेवा प्रदाता एजेंसी और निबंधन कार्यालय के पदाधिकारियों के साथ कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सामने आया कि नई डिजिटल प्रक्रिया को लागू करने में कुछ तकनीकी और व्यावहारिक चुनौतियां आ रही हैं। अधिकारियों ने जिलाधिकारी को बताया कि दस्तावेज निबंधन के समय पक्षकारों को मोबाइल पर ओटीपी (OTP) प्राप्त होने में देरी हो रही है। एक्टिव मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने की अपील इसके अलावा, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर अद्यतन न होने के कारण भी प्रक्रिया में अधिक समय लग रहा है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जिलाधिकारी शेखर आनंद ने अधिकारियों और सेवा प्रदाता को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जनता को जागरूक किया जाए कि वे निबंधन के लिए आने से पहले अपने आधार कार्ड में चालू मोबाइल नंबर अवश्य लिंक करा लें, ताकि ओटीपी सत्यापन में कोई परेशानी न हो। DM ने दिया आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन जिलाधिकारी ने सेवा प्रदाता और कार्यालय कर्मियों को नए सॉफ्टवेयर व प्रक्रियाओं के त्वरित निष्पादन के लिए नियमित प्रशिक्षण देने का भी निर्देश दिया। बैठक में कार्य को निर्बाध रूप से चलाने के लिए अतिरिक्त कंप्यूटरों और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं (हार्डवेयर) की मांग की गई, जिस पर जिलाधिकारी ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस अवसर पर जिला निबंधन पदाधिकारी, सेवा प्रदाता एजेंसी के प्रतिनिधि और निबंधन कार्यालय के कर्मी मुख्य रूप से उपस्थित थे।
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शेखपुरा में 15 डॉक्युमेंट्स का डिजिटल रजिस्ट्रेशन हुआ:पेपरलेस रजिस्ट्री अभियान को गति देने का प्रयास जारी, DM ने की रिव्यु मीटिंग
