सप्तम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर बिहार के स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 का नया वित्तीय फॉर्मूला तय हो गया है। इस नए फॉर्मूले के तहत अगले दो सालों में गांवों और शहरों के विकास के लिए कुल 15,265.73 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। व्यवस्था के तहत राज्य अपने शुद्ध कर राजस्व का 6% हिस्सा सीधे स्थानीय निकायों को देगा। 2026-27 में 3,165.98 करोड़ और 2027-28 में 3,749.75 करोड़ रुपए (कुल 6,915.73 करोड़) मिलेंगे। इसके अलावा, राज्य के कुल वास्तविक व्यय का 2.5% हिस्सा अनुदान के रूप में मिलेगा। इससे 2026-27 में 4,005 करोड़ और 2027-28 में 4,345 करोड़ रुपए (कुल 8,350 करोड़) ग्रांट के रूप में दिए जाएंगे। 65% हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं को और 35% हिस्सा शहरी निकायों को मिलेगा। पंचायतों में ग्राम पंचायतों को सबसे अधिक 70% फंड मिलेगा।
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7वां राज्य वित्त आयोग का फॉर्मूला:15,265 करोड़ मिलेंगे, 70 फीसदी फंड ग्राम पंचायतों को
