सरगुजा में 46 करोड़ से बनेगा नया कोर्ट परिसर:छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने किया वर्चुअल शिलान्यास, बोले- संकल्प पूरा हुआ

सरगुजा में बनने वाले नए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय भवन के लिए मंगलवार को वर्चुअल भूमिपूजन और शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से नए भवन का शिलान्यास किया। नया कोर्ट परिसर करीब 46 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। भूमिपूजन समारोह में हाईकोर्ट के न्यायाधीश और सरगुजा जिले के पोर्टफोलियो जज जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू और सूरजपुर जिले के पोर्टफोलियो जज जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल भी वर्चुअल उपस्थित रहे। अंबिकापुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने पूजा अर्चना की। चीफ जस्टिस का संकल्प हुआ पूरा वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी नए न्यायालय भवन को अपने घर की तरह समझें और उसकी साफ-सफाई का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि न्यायालय का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को समय पर और प्रभावी न्याय दिलाना है, इसलिए सभी को इसी भावना के साथ काम करना चाहिए। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि जब वे पहली बार अंबिकापुर आए थे, तब जिला न्यायालय भवन की स्थिति देखकर उन्होंने नया भवन बनवाने का संकल्प लिया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने नए जिला न्यायालय भवन के निर्माण के लिए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा का आभार जताया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस के विशेष प्रयासों से नए भवन के निर्माण का रास्ता साफ हुआ है। कार्यक्रम के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से नए न्यायालय भवन के शिलालेख का अनावरण किया। इसके बाद विधि-विधान से भूमि पूजन कर भवन निर्माण की शुरुआत की गई। 46 करोड़ की लागत से बनेगा नया परिसर नए जिला एवं सत्र न्यायालय भवन के लिए राज्य सरकार ने 46 करोड़ 2.52 लाख रुपए की मंजूरी दी है। करीब 3.52 एकड़ जमीन पर नया कोर्ट परिसर बनाया जाएगा। इसके लिए जिला न्यायालय की जमीन से अवैध कब्जे भी हटा दिए गए हैं। नया भवन जी प्लस-4 मंजिल का होगा। इसमें कुल 24 कोर्ट रूम बनाए जाएंगे। इसके अलावा अधिवक्ताओं के लिए कक्ष, कंप्यूटर रूम, लाइब्रेरी, मालखाना और महिला व पुरुष बंदीगृह की भी सुविधा होगी। भूमि पूजन कार्यक्रम में आईजी दीपक झा, कलेक्टर अजीत वसंत, एसएसपी राजेश अग्रवाल, जिला न्यायालय के न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और न्यायिक कर्मचारी मौजूद रहे।



Source link