MP में कब तक और कैसे होगी 48.80 लाख रजिस्ट्रियां?:अफसरों की बैठक में CM ने पूछा; विंध्याचल-सतपुड़ा भवन में शुरू होगी बायोमीट्रिक अटेंडेंस

प्रदेश में 48.80 लाख आबादी भूमि पर काबिज लोगों को मुफ्त रजिस्ट्री कराने के फैसले पर अमल की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव से इस मामले में जवाब तलब किया कि कब तक और कैसे रजिस्ट्री कराएंगे। वहीं, शिक्षा विभाग में ई-अटेंडेंस लागू होने के बाद अब राजधानी के मंत्रालय, विंध्याचल और सतपुड़ा भवन में कर्मचारियों के लिए बायोमीट्रिक अटेंडेंस व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसका असर हजारों कर्मचारियों पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में 12 विषयों पर अलग-अलग विभागों की समीक्षा बैठक की। शाम को हुई बैठक में सबसे अधिक चर्चा राजस्व विभाग की स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री व्यवस्था को लेकर हुई। सीएम ने प्रमुख सचिव राजस्व ई. रमेश कुमार से पूछा कि रजिस्ट्री किस तरह कराएंगे। एक दिन में कितनी रजिस्ट्रियां हो सकेंगी। तहसीलदारों को सब-रजिस्ट्रार के अधिकार दिए जाने के बाद प्रक्रिया शुरू होने में कितना समय लगेगा, इसकी जानकारी भी ली। प्रमुख सचिव ने बताया कि जल्द ही तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। इसके लिए अधिकारियों को अधिकार देने और आवश्यक कानूनी बदलाव की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। सीएम यादव ने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि घोषित कर भूमिहीनों को आवास पट्टे दिए जाएं। साथ ही ग्रामीणों को निःशुल्क रजिस्ट्री का लाभ भी उपलब्ध कराया जाए। प्रदेश के 55 जिलों में 48.80 लाख निजी और करीब 19 लाख सरकारी संपत्तियां चिह्नित की गई हैं। इन्हें स्वामित्व योजना में शामिल किए जाने पर मुफ्त रजिस्ट्री कराने का फैसला मोहन कैबिनेट पहले ही कर चुकी है। रजिस्ट्री पर लगने वाला पंचायत उपकर और पंजीयन शुल्क सरकार स्वयं वहन करेगी। इस पर करीब 3,800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मंत्रालय, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन में बायोमीट्रिक अटेंडेंस बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया कि कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के साथ विंध्याचल और सतपुड़ा भवन स्थित विभागाध्यक्ष एवं संचालक स्तर के कार्यालयों में भी बायोमीट्रिक अटेंडेंस व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित होगी और आम लोगों को अपने काम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। राम वनगमन पथ समेत धार्मिक-पर्यटन स्थलों के काम जल्द पूरे करने के निर्देश सीएम यादव ने राम वनगमन पथ समेत धार्मिक और पर्यटन महत्व के स्थलों पर चल रहे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने नर्मदा समग्र मिशन से जुड़े कामों में तेजी लाने के साथ ही नगरों में पेयजल और सीवरेज प्रबंधन से संबंधित कार्य समय-सीमा में पूरे करने को कहा। उन्होंने सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को गति देने और भीड़ प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के विकास कार्य तेजी से पूरा करने पर जोर दिया। होमगार्ड भर्ती, पदोन्नति और सीएम हेल्पलाइन पर भी चर्चा विभाग प्रमुखों की बैठक में सीएम यादव ने कहा कि आमजन के काम हेल्पलाइन तक शिकायत पहुंचने से पहले ही पूरे किए जाएं। पदोन्नति की प्रक्रिया लगातार जारी रखी जाए। उन्होंने केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय बढ़ाकर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा होमगार्ड भर्ती को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।



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