नारायणपुर में अब सिर्फ धान नहीं, महकेंगे सतावरी और लेमनग्रास



भास्कर न्यूज | नारायणपुर पारंपरिक खेती से हटकर अब नारायणपुर के किसान औषधीय पौधों से अपनी जेब भरेंगे। सोमवार को कलेक्टर नम्रता जैन और छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड के सीईओ जेएससी राव अचानक कोहकामेटा, बासिंग, गुमियाबेड़ा और करलखा जैसे अंदरूनी गांवों के खेतों में जा पहुंचे। अधिकारियों ने न सिर्फ जमीन का मुआयना किया, बल्कि किसानों के बीच बैठकर उन्हें कृषि विविधीकरण (फसल बदलने) से ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने का सक्सेस मंत्र भी दिया। अधिकारियों ने गांव-गांव पहुंचकर किसानों को नई खेती के मॉडल बताए। कोहकामेटा के डोंडरीपारा में किसान नेंडाराम के खेत का निरीक्षण किया गया। 2 एकड़ में फेंसिंग का काम पूरा होने के बाद तत्काल सतावरी और ब्राह्मी की खेती शुरू कराने की सलाह दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इन औषधीय फसलों की बाजार में अच्छी मांग है। बासिंग में स्थानीय किसान समूह द्वारा सामूहिक रूप से की जा रही हल्दी और मक्का की खेती का अवलोकन किया गया। पारंपरिक फसलों के साथ औषधीय पौधों को शामिल करने की सलाह दी गई। इससे किसानों की आय बढ़ सकेगी। गुमियाबेड़ा में किसान बारतु कुंजाम के आम के बगीचे का निरीक्षण किया गया। पेड़ों के बीच खाली जगह पर लेमनग्रास की अंतरवर्तीय खेती करने का सुझाव दिया गया। वहीं करलखा में किसानों को स्थानीय जलवायु के अनुरूप वैज्ञानिक पद्धति से औषधीय पौधों की खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने गुमियाबेड़ा में किसान बारतु कुंजाम के खेत में स्पेस मैनेजमेंट का बेहतरीन तरीका बताया। उन्होंने कहा कि आम के पौधों के बीच जो खाली जगह बच जाती है, वहां लेमनग्रास (नींबू घास) लगा दें। इससे जमीन का 100% उपयोग होगा। किसान को मुख्य फसल के साथ-साथ अतिरिक्त आय का बड़ा जरिया भी मिलेगा। कलेक्टर नम्रता जैन ने कहा कि औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती नारायणपुर के किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी। यह कृषि को टिकाऊ और अधिक मुनाफे वाला सौदा बनाने की दिशा में बड़ी पहल है। सभी संबंधित विभाग किसानों को तकनीकी मदद और ग्राउंड सपोर्ट दें। इस खास दौरे के दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष पिंकी उसेंडी, डीएफओ डॉ. वेंकेटेशा एमजी, उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक रितेश देहारी, कृषि विभाग के लोकनाथ भोयर समेत वन और उद्यानिकी विभाग का अमला भी मुस्तैद रहा। कलेक्टर ने ऑन-द-स्पॉट किसानों की मदद करने के निर्देश जारी किए।



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