पंजाब में अफीम की खेती को कानूनी दायरे में लाएंगे:राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी का ऐलान; किसानों को स्वामीनाथन आयोग के तहत देंगे MSP

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी ने रविवार को अपना नीतिगत रोडमैप जारी करते हुए कई घोषणाएं कीं। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष और हरियाणा पुलिस के पूर्व आईजी रणवीर सिंह शर्मा, आईपीएस और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. चंद्र गुप्ता ने अफीम की खेती को सख्त सरकारी नियंत्रण और नियमों के दायरे में लाने की योजना का ऐलान किया। पार्टी नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी ‘सर्व धर्म, सर्व समाज’ के सिद्धांत पर काम करती है। डॉ. चंद्र गुप्ता ने कहा कि अफीम की खेती पर पूरी तरह प्रतिबंध रखने के बजाय इसे सख्त सरकारी निगरानी और नियमों के तहत लाने के लिए नीति तैयार की जाएगी। उन्होंने इसे किसानों की आय और कृषि विविधीकरण से जोड़ते हुए पार्टी के नीतिगत एजेंडे का हिस्सा बताया। 58 साल से ₹3 हजार बुढ़ापा पेंशन का ऐलान पार्टी ने किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा पंजाब में मुफ्त बिजली, शिक्षा केंद्रों को मजबूत करने और गांवों व शहरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की बात कही गई। सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में पार्टी ने 58 साल की उम्र से ₹3 हजार मासिक बुढ़ापा पेंशन देने का प्रस्ताव रखा। महिलाओं के लिए ₹3 हजार मासिक सहायता और मुफ्त बस यात्रा का भी ऐलान किया गया। पार्टी ने बेटी के जन्म पर एक तोला सोना देने की योजना का भी प्रस्ताव रखा। शासन और प्रशासन में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाएंगे पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रणवीर सिंह शर्मा ने कहा कि शासन और प्रशासन में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाना पार्टी के मुख्य एजेंडे में शामिल रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी पंजाब में स्वराज की भावना को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर लोगों की भूमिका बढ़ाने पर जोर देगी। सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी ने आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पार्टी नेताओं ने कहा कि उनका नीतिगत रोडमैप किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और स्थानीय समुदायों से जुड़े मुद्दों को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। पार्टी की ओर से जारी घोषणाएं प्रस्ताव और दावों के रूप में हैं। महिलाओं को ₹3 हजार मासिक सहायता से जुड़ी मौजूदा पंजाब सरकार की योजना का ढांचा इससे अलग है। मौजूदा योजना में ₹1 हजार मासिक और तीन महीने के लिए ₹3 हजार तथा पात्र एससी महिलाओं के लिए ₹1,500 मासिक का प्रावधान बताया गया है।



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