रेवाड़ी में कष्ट निवारण समिति की बैठक आज:9 पुराने मामलों में अधिकारियों से मांगा जाएगा जवाब, 6 नए परिवाद है शामिल

रेवाड़ी जिले में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक सोमवार को बाल भवन में होगी। दोपहर 1:30 बजे होने वाली बैठक की अध्यक्षता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा करेंगे। बैठक में 15 परिवादों पर सुनवाई होगी। इनमें 8 शिकायतें HSVP, राजस्व विभाग और नगर निकायों की कार्यशैली से जुड़ी हैं। इन शिकायतों में वर्षों से लंबित प्लॉट का कब्जा, जमीन का इंतकाल दर्ज नहीं होना, गलत प्रॉपर्टी टैक्स लगाने और काम कराने के बाद भुगतान नहीं करने जैसे मामले शामिल हैं। एजेंडे में शामिल 15 परिवादों में *9 पिछली बैठकों के लंबित मामले हैं। इन पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होगी। वहीं 6 नए परिवाद पहली बार मंत्री के सामने रखे जाएंगे। 15 साल बाद भी प्लॉट का कब्जा नहीं, वैकल्पिक प्लॉट का इंतजार सेक्टर-19 रेवाड़ी के प्लॉट नंबर 292 के आवंटी मनजीत कुमार करीब पांच साल से प्लॉट का भौतिक कब्जा लेने के लिए HSVP कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। शिकायत के अनुसार प्लॉट पर अतिक्रमण और कोर्ट केस होने के कारण विभाग उन्हें कब्जा नहीं दे पा रहा है। पिछली बैठक में मंत्री रणबीर गंगवा ने सेक्टर-18 में वैकल्पिक प्लॉट देने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद मामला उच्च अधिकारियों और मुख्यमंत्री की मंजूरी के स्तर पर लंबित है। 10 साल बाद भी इंतकाल नहीं कनीना निवासी बुजुर्ग सत्यपाल ने शिकायत में बताया कि उनकी पत्नी मूर्ति देवी के नाम 2014 में 200 वर्ग गज जमीन की रजिस्ट्री कराई गई थी। इसके लिए फीस भी जमा कराई गई, लेकिन इंतकाल ऑनलाइन दर्ज नहीं हुआ। शिकायतकर्ता के अनुसार वह पिछले तीन साल से पटवारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। जांच में सामने आया कि विक्रेता जमीन पहले ही किसी अन्य व्यक्ति को बेच चुका था। इससे मामले में धोखाधड़ी की आशंका जताई गई है। बुजुर्ग मजदूर से प्रॉपर्टी टैक्स और विकास शुल्क का मामला बावल निवासी बुजुर्ग मजदूर गुगनराम ने नगर पालिका पर दो प्रॉपर्टी आईडी में अत्यधिक प्रॉपर्टी टैक्स और विकास शुल्क लगाने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता के अनुसार विकास शुल्क की रसीद पहले ही जमा कराई जा चुकी है, इसके बावजूद दोबारा शुल्क दर्ज कर दिया गया। उनका आरोप है कि क्लर्क ने उनसे कोरे कागजों पर हस्ताक्षर भी करवाए थे। काम कराया, 7 साल से 21 लाख का भुगतान नहीं ओल्ड सैनी फ्लावर के संचालक सैनी ने नगर परिषद रेवाड़ी पर करीब 21 लाख रुपये का भुगतान रोकने का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार कोरोना काल के अलावा 15 अगस्त, 26 जनवरी, शहीदी दिवस और नगर परिषद अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में बैरिकेडिंग व टेंट-डेकोरेशन का काम कराया गया था। काम पूरा होने के करीब सात साल बाद भी बिलों का भुगतान नहीं हुआ। समाधान शिविरों में शिकायत देने के बावजूद मामला लंबित है। 9 पुराने मामलों पर अधिकारियों से रिपोर्ट बैठक में रखे गए 15 परिवादों में 9 पुराने हैं। इन मामलों में पहले भी अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। अब संबंधित विभागों को पिछली कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ मंत्री के सामने स्थिति स्पष्ट करनी होगी। 6 नए परिवादों में पहली बार संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा।



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