हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रधान सचिव और 1992 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरुण कुमार गुप्ता कल सेवानिवृत्त होंगे। अरुण गुप्ता वर्तमान में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के साथ-साथ वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का महत्वपूर्ण कार्यभार संभाल रहे हैं। उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति को लेकर प्रशासनिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर रही कि क्या केंद्र सरकार की ओर से उन्हें आईएएस सेवा में एक्सटेंशन दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, उन्हें केंद्र की ओर से एक्शटेंशन नहीं मिलने पर सेवानिवृत्त किया जा रहा है। हालांकि, अभी भी राज्य सरकार के स्तर पर पुनर्नियुक्ति (री-एम्प्लॉयमेंट) का रास्ता खुला है। ये है पुनर्नियुक्ति का नियम एडवोकेट हेमंत कुमार ने स्पष्ट किया कि यदि केंद्र सरकार से आईएएस कैडर में सेवा-विस्तार (एक्सटेंशन) नहीं मिलता है, तब भी राज्य सरकार के पास कानूनन पुनर्नियुक्ति का विकल्प उपलब्ध है। आईएएस (कैडर) नियम, 1954 के नियम 9(1)(ए) के तहत राज्य सरकार सेवानिवृत्त अधिकारी को सीमित अवधि (अधिकतम 3 महीने) के लिए किसी कैडर पद पर पुनर्नियुक्त कर सकती है। हालांकि, इससे अधिक अवधि के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी अनिवार्य होती है। IAS मुकेश आहूजा का दिया उदाहरण मामले को स्पष्ट करते हुए हेमंत कुमार ने हाल ही का उदाहरण दिया। 2009 बैच के आईएएस मुकेश आहूजा मार्च 2026 में रिटायर हुए थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक 3 महीने के लिए पुनर्नियुक्त किया था। इस दौरान उन्होंने हरियाणा लोक सेवा आयोग के सचिव और कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक की जिम्मेदारी संभाली थी।
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CM के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता कल होंगे रिटायर:केंद्र से नहीं मिला एक्सटेंशन; राज्य सरकार दे सकती है दोबारा नियुक्ति
