पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोगों पर प्रशासनिक कामकाज में दखलअंदाजी के आरोपों का मामला अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। ईडी की ओर से पंजाब डीजीपी गौरव यादव को भेजे गए पत्र के बाद इस मामले में अधिवक्ता निखिल सराफ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में मामले की जांच पंजाब पुलिस या विजिलेंस से कराने के बजाय CBI से कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ईडी के पत्र में लगाए गए आरोप गंभीर हैं। इनका संबंध मुख्यमंत्री कार्यालय के कामकाज से भी जुड़ा है। ऐसे में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है। याचिका पर हाईकोर्ट में अगले एक-दो दिन में सुनवाई होने की संभावना है। अब पढ़ें ईडी ने DGP को भेजे पत्र में क्या आरोप लगाए:- अब हाईकोर्ट के रुख पर नजर जनहित याचिका दाखिल होने के बाद अब सभी की नजर हाईकोर्ट की सुनवाई पर है। याचिकाकर्ता की मांग पर अदालत यदि सुनवाई करती है तो यह तय किया जाएगा कि मामले की जांच किस एजेंसी से कराई जाए और ईडी की ओर से लगाए गए आरोपों पर आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए।
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CMO से जुड़े लोगों की दखलअंदाजी का मामला हाईकोर्ट पहुंचा:जनहित याचिका दायर; पंजाब पुलिस-विजिलेंस के बजाय CBI से जांच की मांग
