डायट इमिलिया में 1.78 करोड़ की वित्तीय अनियमितता के आरोप:मऊ में क्लर्क आयुष राय निलंबित, विभागीय जांच शुरू

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) इमिलिया में 1.78 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता के आरोप सामने आने के बाद विभाग ने कनिष्ठ सहायक आयुष राय को निलंबित कर दिया है। संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ मंडल की ओर से 3 अक्टूबर को जारी आदेश में D.El.Ed (बीटीसी) शुल्क समेत विभिन्न मदों से मिली धनराशि के नियमानुसार उपयोग नहीं किए जाने का उल्लेख है। संस्थान परिसर में रंगाई-पुताई, मरम्मत, टाइलीकरण और साफ-सफाई जैसे कार्यों पर भी विभागीय अनुमति के बिना रकम खर्च करने का आरोप है। निलंबन के साथ ही मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। 1.63 करोड़ रुपए शुल्क मद की रकम पर सवाल विभागीय आदेश के मुताबिक, आयुष राय के कार्यकाल में D.El.Ed (बीटीसी) शुल्क मद में प्राप्त करीब 1.63 करोड़ रुपए समेत अन्य मदों की धनराशि का नियमानुसार उपयोग नहीं किया गया। परिसर में कराए गए विभिन्न कार्यों पर भी बिना विभागीय अनुमति भुगतान किए जाने की बात कही गई है। आदेश में इन सभी मदों को मिलाकर कुल 1,78,38,258 रुपए की धनराशि का उल्लेख किया गया है। विभाग ने वित्तीय मामलों में कथित अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए कार्रवाई की है। अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू, जांच अधिकारी नामित संयुक्त शिक्षा निदेशक ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-4 के तहत आयुष राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। साथ ही नियम-7 के तहत उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। मामले की जांच के लिए उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं, आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को पदेन जांच अधिकारी बनाया गया है। निलंबन अवधि में आयुष राय को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, आजमगढ़ से संबद्ध किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा, जिसके लिए उन्हें प्रमाण-पत्र देना होगा कि वे इस अवधि में किसी अन्य नौकरी, व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय में संलिप्त नहीं हैं। विभाग की ओर से आरोप-पत्र भी अलग से जारी किया जाएगा। आयुष राय बोले- मेरा पक्ष सुने बिना हुई कार्रवाई निलंबित कनिष्ठ सहायक आयुष राय ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पूरे मामले में उनका पक्ष नहीं सुना गया। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल गोपनीय शिकायत के आधार पर एकतरफा कार्रवाई की गई है। आयुष राय के मुताबिक, उन्हें न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही शिकायतकर्ता का नाम बताया गया। उन्होंने कहा कि विभागीय जांच में ही पूरे मामले की वास्तविकता सामने आएगी। फिलहाल निलंबन के साथ जांच शुरू हो चुकी है और आरोप-पत्र व जांच रिपोर्ट के आधार पर ही वित्तीय अनियमितता के आरोपों की अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।



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