पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र का शुक्रवार को चौथा दिन है। आज भी सदन के हंगामेदार रहने के आसार हैं। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। आज सदन में पंजाब खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की वर्ष 2020-21 और 2021-22 की वार्षिक लेखा रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसके अलावा पंजाब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर (रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस) संशोधन विधेयक, 2026 पर तत्काल विचार करने और उसे पारित करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इस मानसून सत्र को पंजाब सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी विधानसभा सत्र माना जा रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव करीब हैं। ऐसे में कांग्रेस भी नए संगठन के साथ सरकार पर लगातार हमलावर है। पिछले तीन दिनों से कांग्रेस विधायक काले पटके पहनकर विधानसभा पहुंच रहे हैं और सदन के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बेअदबी और माइनिंग के मुद्दों की सदन में गूंज सदन के भीतर भी कांग्रेस कानून-व्यवस्था, अवैध माइनिंग और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रही है। वहीं, भाजपा के 2 विधायक भी अवैध माइनिंग का मुद्दा उठा चुके हैं, जबकि शिरोमणि अकाली दल के विधायक बेअदबी के मामलों को लेकर सरकार को निशाने पर ले चुके हैं। पंजाब सरकार के निशाने पर केंद्र विधानसभा के भीतर आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र की भाजपा सरकार पर हमलावर है। पिछले 3 दिनों में सदन केंद्र सरकार से जुड़े दो प्रस्ताव पारित कर चुका है। पहले प्रस्ताव में पेपर लीक मामलों से निपटने में केंद्र की कथित विफलता और प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की निंदा की गई। सरकार ने दावा किया कि 2014 के बाद देश में 93 पेपर लीक हुए, जिससे करोड़ों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ। E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति का विरोध दूसरे प्रस्ताव में केंद्र की अनिवार्य E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति का विरोध करते हुए इसे वापस लेने या स्थगित करने की मांग की गई। सरकार का तर्क है कि इससे वाहनों के इंजन प्रभावित हो रहे हैं और लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। साथ ही बिना इथेनॉल (E0) या कम इथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल का विकल्प उपलब्ध कराने की मांग भी की गई।
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पंजाब विधानसभा में कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर संशोधन बिल पर होगी चर्चा:मानसून सत्र का आज चौथा दिन, विपक्ष सरकार तो AAP केंद्र पर हमलावर
