सहारनपुर में मंडलायुक्त डॉ. रूपेश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार शाम पांच बजे सीएम डैशबोर्ड पर विकास कार्यों, कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों, चकबंदी और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डीआईजी अभिषेक सिंह के साथ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली के पुलिस अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान कई विभागों की खराब रैंकिंग पर मंडलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बताया कि सहारनपुर और शामली में डे-एनआरएलएम आरएफ-सीआईएफ, शामली की मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तीनों जिलों की जननी सुरक्षा योजना और फैमिली आईडी में सी-श्रेणी दर्ज की गई। पर्यटन क्षेत्र में मुजफ्फरनगर और सहारनपुर डी-श्रेणी में रहे, जबकि पिछड़ा वर्ग कल्याण की शादी अनुदान योजना और आईसीडीएस पोषण अभियान में सहारनपुर डी-श्रेणी में पाया गया। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे रैंकिंग में सुधार कर विभागों को उच्चतम श्रेणी में लाएं। मंडलायुक्त ने वृक्षारोपण अभियान के तहत लगाए गए पौधों की शत-प्रतिशत जियो टैगिंग शीघ्र कराने और उनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के निष्प्रयोज्य भवनों को एक सप्ताह के भीतर ध्वस्त कराने का भी आदेश दिया। ‘मिशन सेफ फ्यूचर’ के अंतर्गत स्कूली वाहन चालकों का शत-प्रतिशत चरित्र सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही, विद्यार्थियों की काउंसलिंग कर उनसे संवाद बढ़ाने और शिक्षण संस्थानों में सकारात्मक माहौल बनाने के निर्देश दिए गए। सरकारी और अर्धसरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाने के निर्देश दिए गए। पिछड़े विकासखंडों में योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर पात्रों को शत-प्रतिशत लाभ दिलाने पर भी जोर दिया गया। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत एंटी-लार्वा छिड़काव, फॉगिंग और जागरूकता अभियान को तेज करने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसी भी प्रकरण को लंबित न रखने के लिए भी कहा गया। आईजीआरएस शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण करने के साथ शिकायतकर्ता से फीडबैक लेने के निर्देश दिए गए। यदि बेहतर फीडबैक प्राप्त नहीं होता है, तो अधिकारियों को स्वयं मौके पर जाकर जांच करने का आदेश दिया गया।
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सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में पिछड़े विभागों पर मंडलायुक्त नाराज:सहारनपुर में अधिकारियों को 100% लाभ देने और कानून व्यवस्था मजबूत रखने के आदेश
