हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र शुरू होने से पहले दिन स्पीकर हरविंदर कल्याण की अध्यक्षता में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं ने सदन के कामकाज और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक शुरुआती दिन शोक प्रस्ताव, सदन की मेज पर दस्तावेज रखने और विधायी कार्य होंगे। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के राजपत्रित अवकाश और 29-30 अगस्त को शनिवार-रविवार के कारण सदन की बैठक नहीं होगी। 31 अगस्त को 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट अनुमानों पर चर्चा और मतदान प्रस्तावित है। बैंक घोटाले काम रोको प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस
आईडीएफसी बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, म्युनिसिपल कमेटी पंचकूला और अन्य घोटालों पर चर्चा के लिए सदन में काम रोको प्रस्ताव दिया जाएगा। वहीं कौशल रोजगार निगम के तहत हरियाणा के युवाओं के साथ हो रही वादाखिलाफी, प्रदेश में कानून-व्यवस्था के पतन और बढ़ते संगठित अपराध के मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया जाएगा। गुरुग्राम जलभराव मुद्दा पर घेरने का प्रयास
हुड्डा ने बताया कि सफाई कर्मियों के आंदोलन से लेकर गुरूग्राम में जलभराव के बुनियादी मुद्दों पर भी कांग्रेस चर्चा की मांग करेगी और सरकार से जवाब मांगेगी। साथ ही, प्रॉपर्टी टैक्स तथा कलेक्टर रेट के आधार पर टैक्स बढ़ाकर जनता पर महंगाई की मार मारने, बारिश के कारण शहरों और गांवों में हुए जलभराव, किसानों के लिए मुआवजा, बिजली के निजीकरण, स्मार्ट मीटर गेस्ट टीचर्स, सफाई कर्मियों व अन्य कर्मचारियों की मांगों तथा आंदोलनों जैसे मुद्दों को उठाने के लिए भी विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रस्ताव देकर चर्चा की मांग करेंगे। कानून व्यवस्था पर भी गंभीरता की जरूरत
सत्र की शुरूआत से पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि दादरी में सरेआप फायरिंग और कुरुक्षेत्र में डकैती, जैसी वारदातों से पूरे प्रदेश में दहशत का माहौल है। थाने के सामने बदमाशों ने जिस तरह वारदात को अंजाम दिया, इससे साफ है कि उनमें कानून का कोई डर नहीं बचा है। हरियाणा में सरेआम लूट, डकैती, फिरौती, हत्या, फायरिंग रूटिन बन गई है। खुद केंद्र सरकार के समाजिक प्रगति सूचकांक ने हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य घोषित किया है। आज हर नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है तो उसके लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि हरेक सरकार की पहली जिम्मेदारी नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा करना होती है। लेकिन बीजेपी अपनी यह जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह विफल साबित हुई है।
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हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू:बैंक घोटाले पर काम रोको प्रस्ताव, कौशल रोजगार निगम मुद्दे पर कांग्रेस का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
