हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में अब न तो दवाओं का अकाल रहेगा और न ही ब्लड या जांच के लिए मरीजों को भटकना पड़ेगा। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपये के बजट और दर अनुबंधों (रेट कॉन्ट्रैक्ट) को मंजूरी दी है। यह फैसला हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की अध्यक्षता में आयोजित “विशेष उच्च अधिकार प्राप्त खरीद समिति” (SHPPC) की बैठक में लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि इन फैसलों से प्रदेशभर के सिविल अस्पतालों, आयुष केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाओं, टीकों और डायग्नोस्टिक सुविधाओं की आपूर्ति निर्बाध रहेगी। किस क्षेत्र में कितना बजट और क्या मिला
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हरियाणा SHPPC की बैठक में बड़े फैसले:132 करोड़ की दवाएं-सर्जिकल सामान, 80 करोड़ की आयुष दवाएं होंगी सप्लाई
