हिमाचल प्रदेश में एक साल से अधिक समय से खाली पड़े मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और सूचना आयुक्त (IC) के पदों को भरने के लिए सरकार ने चयन समिति गठित कर ली है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति के चेयरमैन मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू होंगे, जबकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल सदस्य होंगे। आदेश के अनुसार- यह समिति राज्य के CIC और IC के नामों पर विचार कर उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश करेगी, ताकि राज्य सूचना आयोग को दोबारा पूरी तरह संचालित किया जा सके। अब चयन समिति उन नामों पर विचार करेगी, जिन्होंने सीआईसी और आईसी बनने के लिए आवेदन कर रखा है। एक साल से अधिक समय से इन दोनों पदों के खाली होने से सूचना आयोग दफ्तर सफेद हाथी साबित हो रहा है। सूचना का अधिकार कानून (RTI) के तहत लगभग 1700 अपील पेडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह में नियुक्ति के दिए थे निर्देश इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी हिमाचल समेत सभी राज्यों को समयबद्ध तरीके से सीआईसी और आईसी की नियुक्तियां करने का निर्देश दिए है। अंजली भारद्वाज बनाम भारत संघ मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सभी प्रदेशों को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर दो सप्ताह के भीतर परिणाम घोषित करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। इन आदेशों के बाद राज्य सरकार ने चयन समिति गठित कर दी है। एक साल से खाली हैं दोनों पद हिमाचल में सीआईसी और आईसी के दोनों पद लंबे समय से खाली हैं। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान जून 2025 में रेरा के चेयरमैन नियुक्त हुए थे। वहीं राज्य सूचना आयुक्त एसएस गुलेरिया 3 जुलाई 2025 को रिटायर हुए। इसके बाद आयोग में कोई CIC या IC दोनों का ही कामकाज ठप है। दो बार आवेदन, फिर भी नियुक्ति नहीं हालांकि, इन पदों को भरने के लिए सरकार पहले भी दो बार आवेदन मांग चुकी है। सरकार ने नवंबर 2025 और फरवरी 2026 में आवेदन आमंत्रित किए थे, लेकिन चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। RTI की दूसरी अपीलों पर असर सूचना आयोग का सबसे महत्वपूर्ण काम RTI के तहत आने वाली दूसरी अपीलों और शिकायतों की सुनवाई करना है। जब किसी व्यक्ति को विभाग से मांगी गई सूचना नहीं मिलती या पहली अपील के बाद भी संतोषजनक सूचना नहीं दी जाती, तो वह राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील कर सकता है। मगर यहां अपील सुनने वाला कोई नहीं है।
Source link
हिमाचल में CIC-IC के चयन को सिलेक्शन कमेटी गठित:सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के बाद हरकत में सरकार; 14 महीने से खाली दोनों पद
