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बालसमंद स्टेडियम सुधार समिति ने दिया आंदोलन का अल्टीमेटम:विकास और खेल सुविधाओं के विस्तार की मांग, एडीसी और एसडीएम को दिया मांग पत्र




बालसमंद स्टेडियम सुधार समिति (बीएसएस) ने मंगलवार को बालसमंद स्टेडियम के विकास और खेल सुविधाओं के विस्तार की मांग को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) शालिनी चेतल एवं उपमंडल अधिकारी (एसडीएम) ज्योति मित्तल को मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि 4 अगस्त 2026 तक उनकी मांगों पर लिखित जवाब नहीं मिला, तो बालसमंद उप-तहसील में स्थायी धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा और पूरे हरियाणा में आंदोलन चलाया जाएगा। समिति के प्रधान डॉ. संदीप लाटा ने बताया कि बालसमंद स्टेडियम क्षेत्र के हजारों खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण खेल परिसर है, लेकिन यहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने जोर दिया कि ग्रामीण युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए स्टेडियम का विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। बालसमंद स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करने की मांग समिति के महामंत्री संदीप लौरा के अनुसार, ज्ञापन में कई प्रमुख मांगें शामिल हैं। इनमें 15 अगस्त 2026 का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह बालसमंद स्टेडियम में आयोजित करने की मांग की गई है, ताकि क्षेत्र को नई पहचान मिल सके। इसके अतिरिक्त, स्टेडियम में स्थायी बिजली और पेयजल सुविधा, कबड्डी, कुश्ती एवं हैंडबॉल के लिए अलग-अलग मैदान, कम से कम तीन सरकारी प्रशिक्षकों की नियुक्ति, 400 मीटर का रबर रनिंग ट्रैक, तथा चौकीदार, माली और सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की भी मांग की गई है। मांग पत्र में इन मांगों को भी उठाया गया समिति ने यह भी मांग की है कि बालसमंद उप-तहसील के सभी गांवों के सामाजिक प्रतिनिधियों को शामिल कर एक संयुक्त निगरानी समिति का गठन किया जाए। इस समिति का उद्देश्य स्टेडियम के विकास कार्यों की निगरानी करना और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना होगा। ज्ञापन में हरियाणा खेल नीति-2015, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21ए, 38, 39 एवं 47, तथा केंद्र सरकार की ‘खेलो इंडिया’ योजना का हवाला देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अधोसंरचना विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। अधिकारियों ने समिति को आश्वासन दिया है कि ज्ञापन मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री तक पहुंचाया जाएगा और मांगों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। इस अवसर पर समिति के कार्यकारिणी मंत्री नरेंद्र बल्हारा, संगठन महासचिव सतीश लौरा, कोषाध्यक्ष रेनू चेहल, मनोज बुडाक और गुरदीप बैनीवाल (सलेमगढ़) सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। समिति ने कहा कि यदि समय रहते मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को पूरे प्रदेश में व्यापक रूप दिया जाएगा।



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