भोपाल के बावड़ियाकलां, अरेरा कॉलोनी समेत अन्य इलाकों में 2 दिन चली सीलिंग की कार्रवाई तीसरे दिन (सोमवार को) थम गई। सरकार ने फिलहाल व्यापारियों को राहत देने का फैसला किया है। इसका रहवासियों ने विरोध जताया है और कोर्ट में अपना पक्ष रखने की बात कही है। अरेरा कॉलोनी निवासी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि इस मामले में 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसमें अपना पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद नगर निगम ने जिन अवैध दुकानों को सील करने का नोटिस जारी किया था, उनके विरुद्ध अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है। विधायक बोले-मिक्स लैंड यूज व्यवस्था भी लागू हो सकती है इधर, कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने कहा कि नगर निगम आवासीय क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधियों पर कार्रवाई कर रहा है। चूंकि, भोपाल में पिछले 20 साल से मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ। इसमें व्यापारियों की क्या गलती है? सरकार जल्द ही मास्टर प्लान लागू करेंगे। इसकी हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं। गुजरात सरकार की तरह नियम भी बनाए जा सकते हैं। जिसमें मिक्स लैंड यूज व्यवस्था है। इससे भी व्यापारियों को राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने ली थी मीटिंग, समिति बनाई इससे पहले रविवार की शाम को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। जिसमें फिलहाल व्यापारियों को राहत देने का फैसला किया गया था बैठक में मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा और भगवानदास सबनानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। साथ ही मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई , आयुक्त नगरीय प्रशासन संकेत भोंडवे, आयुक्त नगर तथा ग्राम निवेश कौशलेंद्र विक्रम सिंह, भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, निगम कमिश्नर संस्कृति जैन भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पूरे मामले की समीक्षा के लिए राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए। यह समिति सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अध्ययन कर पूरे प्रकरण की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि समिति की रिपोर्ट आने तक व्यापारियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। समिति में ये होंगे रहवासियों ने निकाली थी रैली मुख्यमंत्री की मीटिंग से पहले रविवार को अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर, बावड़ियाकलां समेत कई इलाकों में आवासीय परिसरों में कमर्शियल एक्टिविटी के विरोध में रहवासी सड़क पर उतरे थे। संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति के तत्वाधान में रहवासियों ने पैदल मार्च भी निकाला था। जिसमें लोगों ने नगर निगम की कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी।
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भोपाल में आवासीय में कमर्शियल एक्टिविटी-कोर्ट में पक्ष रखेंगे रहवासी:कहा- व्यवसायिक गतिविधि गलत; कांग्रेस विधायक बोले-भोपाल का मास्टर प्लान जल्दी लागू हो
