हिमाचल विधानसभा में आज 6 विधेयक पेश होंगे:सरकार द्वारा बंद किए दफ्तरों पर तपेगा सदन; मल्टीटास्क वर्करों से जुड़ा सवाल भी गूंजेगा

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सेशन में आज सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी। इस दौरान छह विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। इससे पहले सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। पहले ही सवाल पर सत्तापक्ष और विपक्ष में टकराव देखने को मिल सकता है। दरअसल, कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद तीन वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थान और सरकारी दफ्तर बंद किए हैं। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक रणधीर शर्मा और त्रिलोक जम्वाल ने प्रश्न पूछ रखा हैं। भाजपा आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही बड़ी संख्या में स्कूलों समेत विभिन्न सरकारी कार्यालयों को बंद किया है। ऐसे में प्रश्नकाल के दौरान सरकार के जवाब पर सदन में हंगामा होने के आसार हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में खाली पदों की जानकारी देगी सरकार सदन में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर में खाली पड़े पदों का मामला भी गूंजेगा। यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के पद खाली पड़े हैं। इससे पढ़ाई के साथ-साथ रिसर्च वर्क भी प्रभावित हो रही है। इससे जुड़ा सवाल कांग्रेस विधायकआशीश बुटेल ने पूछ रखा है। मल्टी टॉस्क वर्करों से जुड़ा सवाल भी गूंजेगा जल शक्ति विभाग में बड़ी संख्या में तैनात किए गए मल्टी टास्क वर्करों का मामले पर भी सरकार का विस्तृत जवाब आएगा। कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह बाली ने इनकी सेवाओं और नियमितिकरण से जुड़ा सवाल पूछ रखा है। इसके अलावा आज प्रश्नकाल में सड़क, स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों से जुड़े सवाल भी उठाए जाएंगे। विधायकों की ओर से अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं और सरकार की योजनाओं को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। छह विधेयक होंगे प्रस्तुत सदन की कार्यवाही के दौरान सरकार की ओर से छह विधेयक प्रस्तुत किए जाने प्रस्तावित हैं। विधेयकों पर चर्चा और आगे की विधायी प्रक्रिया भी सत्र की कार्यवाही का प्रमुख हिस्सा रहेगी। इनमें हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (संशोधन) विधेयक, हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार विधेयक, भारतीय स्टाम्प विधेयक और हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक शामिल हैं।



Source link