पंजाब में MBBS के 25 अभ्यर्थियों का दाखिला रोका:डबल डोमिसाइल से एडमिशन लिया; बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने शिकायत के बाद लिया एक्शन

फरीदकोट में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने पंजाब में एमबीबीएस पाठ्यक्रम की 85 प्रतिशत राज्य कोटा सीटों पर दाखिले के लिए आवेदन करने वाले 25 अभ्यर्थियों को दाखिले से वंचित कर दिया है। जांच में सामने आया कि इन अभ्यर्थियों ने पंजाब के साथ-साथ अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य कोटा सीटों के लिए भी आवेदन किया था। यूनिवर्सिटी के अनुसार, इन 25 अभ्यर्थियों ने पंजाब राज्य कोटा के अलावा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी राज्य कोटा के तहत दाखिले के लिए आवेदन किया। इनमें 8 अभ्यर्थियों ने चंडीगढ़, पांच ने कर्नाटक, तीन-तीन ने हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा एक-एक ने असम, तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में आवेदन किया था। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यह कार्रवाई पंजाब सरकार की 10 जुलाई 2026 की अधिसूचना के क्लॉज-18 के तहत की है। इसके अनुसार पंजाब राज्य कोटा के तहत दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। 25 अभ्यर्थियों ने नियमों का किया उल्लंघन रिकॉर्ड की जांच के दौरान सभी 25 अभ्यर्थियों को इस प्रावधान का उल्लंघन करते पाए जाने के बाद उन्हें शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 85 प्रतिशत पंजाब राज्य कोटा सीटों के लिए दाखिले की प्रक्रिया से निषेध कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार डबल डोमिसाइल के जरिए अभ्यर्थी एक से अधिक राज्यों में राज्य कोटा का लाभ लेने की कोशिश कर रहे थे। एक राज्य के कोटा के तहत दाखिले का प्रावधान नियमों के मुताबिक कोई अभ्यर्थी केवल एक राज्य के कोटा के तहत दाखिले का दावा कर सकता है। आरोप है कि विभिन्न राज्यों के बीच दस्तावेजों के क्रॉस-वेरिफिकेशन में मौजूद खामियों का फायदा उठाकर कुछ अभ्यर्थी एक साथ कई राज्यों में आवेदन कर रहे थे। अभ्यर्थी और उनके माता-पिता से हलफनामा लेना अनिवार्य इस तरह की धांधली रोकने के लिए पंजाब सरकार ने अभ्यर्थी और उनके माता-पिता से हलफनामा लेना अनिवार्य किया है, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने गलत शपथ पत्र देकर अन्य राज्यों में भी दाखिले के लिए आवेदन जारी रखा।यूनिवर्सिटी ने संदिग्ध अभ्यर्थियों द्वारा जमा करवाए गए डोमिसाइल प्रमाणपत्रों और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच शुरू की, जिसके आधार पर 25 अभ्यर्थियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई।



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