अंकित श्रीवास्तव | जौनपुर2 मिनट पहले
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जौनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार दोपहर 1:30 बजे कांग्रेस के अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग ने प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष संजय माली के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जनगणना-2027 के फॉर्म में OBC वर्ग के लिए अलग कॉलम जोड़ने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट महिपाल सिंह को सौंपा। कांग्रेस ने जनगणना में शामिल की जाने वाली जातियों की प्रमाणित सूची नागरिकों को उपलब्ध कराने की भी मांग की।
‘OBC की जनगणना का वादा किया था, लेकिन कॉलम नहीं जोड़ा’
जिलाध्यक्ष संजय माली ने कहा कि लोकसभा चुनाव-2024 से पहले भाजपा सरकार ने 2027 में OBC वर्ग की जनगणना कराने का वादा किया था। उनके मुताबिक, यह फैसला OBC वर्ग और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दबाव में लिया गया था।
माली ने कहा कि 14 अगस्त 2026 को जारी जनगणना अधिसूचना में OBC के लिए अलग कॉलम नहीं जोड़ा गया है। जाति की जानकारी दर्ज करने के लिए ‘ओपन एंडेड’ सवाल का तरीका अपनाया गया है। इसमें पहले से मौजूद जातियों की ड्रॉपडाउन सूची नहीं दी गई है।
‘एक ही जाति की कई उप-जातियां दर्ज हो सकती हैं’
कांग्रेस का कहना है कि ओपन एंडेड तरीके से जातियों की गिनती करने पर एक ही जाति के नाम अलग-अलग तरीके से दर्ज हो सकते हैं। इससे जातियां सैकड़ों या हजारों उप-जातियों में बंट सकती हैं।
पार्टी के मुताबिक, इससे पिछड़े और वंचित वर्गों की वास्तविक आबादी का सही आंकड़ा सामने नहीं आएगा। साथ ही उनकी शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सही आकलन भी मुश्किल होगा।
खड़गे और राहुल गांधी ने PM को लिखा पत्र
संजय माली ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।
कांग्रेस नेताओं ने जनगणना फॉर्म में OBC कॉलम नहीं होने और सूचीबद्ध जातियों की ड्रॉपडाउन सूची उपलब्ध नहीं कराने पर आपत्ति जताई है। पार्टी का कहना है कि ऐसी व्यवस्था से पिछड़े वर्ग की वास्तविक स्थिति का सही आंकड़ा सामने नहीं आ सकेगा।
‘OBC को आबादी के अनुपात में मिले हिस्सेदारी’
संजय माली ने आरोप लगाया कि बिहार और तेलंगाना में बेहतर जनगणना मॉडल होने के बावजूद RSS और भाजपा ने जनगणना-2027 में OBC कॉलम नहीं जोड़ा। उन्होंने कहा कि ड्रॉपडाउन सूची भी उपलब्ध नहीं कराई गई है।
माली ने आरोप लगाया कि इससे साफ है कि सरकार OBC वर्ग की सही आबादी के आंकड़े सामने नहीं लाना चाहती। उनके मुताबिक, इसका उद्देश्य OBC वर्ग को आबादी के अनुपात में आरक्षण, नौकरी और संसाधनों में हिस्सेदारी से वंचित रखना है।
कांग्रेस ने मांग की कि देश की बड़ी OBC आबादी को उसकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले। पार्टी के मुताबिक, इसके लिए सही जातिगत जनगणना पहला कदम है। कांग्रेस ने सरकार से जनगणना-2027 में OBC कॉलम जोड़ने और प्रमाणित जाति सूची उपलब्ध कराने की मांग पर विचार करने को कहा है।
