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NH-719 Fourlane Proposal Reaches Cabinet



सांसद ने केंद्रीय परिवहन मंत्री के समक्ष रखा मांग पत्र।

ग्वालियर-भिंड-इटावा नेशनल हाईवे-719 को फोरलेन बनाने की मांग लंबे समय से हो रही है। अब इसका प्रस्ताव कैबिनेट तक पहुंच गया है, लेकिन निर्माण कब शुरू होगा, यह अभी साफ नहीं है। भिंड-दतिया सांसद संध्या राय ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुल

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कैबिनेट तक पहुंचा प्रस्ताव, अब फैसले का इंतजार

सांसद संध्या राय इस हाईवे को फोरलेन बनाने का मुद्दा पहले भी उठा चुकी हैं। इस बार उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर जल्द मंजूरी देने की मांग की। सांसद के मुताबिक, नितिन गडकरी ने प्रस्ताव पर विचार कर आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब लोगों को इंतजार है कि कैबिनेट से मंजूरी कब मिलती है और निर्माण शुरू करने की तारीख कब तय होती है।

हर महीने 8 से 10 लोगों की मौत का दावा

NH-719 पर लगातार हो रहे हादसे भी इस सड़क को चौड़ा करने की जरूरत बताते हैं। स्थानीय आकलन के मुताबिक, इस मार्ग पर हर महीने 8 से 10 लोगों की जान जाती है। सालभर में मृतकों की संख्या 200 से ज्यादा होने का दावा किया जाता है। हादसों में कई लोग घायल भी होते हैं।

ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि सड़क फोरलेन होने से सफर आसान और सुरक्षित होगा। हालांकि, इसके लिए निर्माण कार्य शुरू होना जरूरी है।

दिल्ली में डीपीआर पर हो चुकी है चर्चा

परियोजना को लेकर नई दिल्ली में पीएटीएससी की तकनीकी बैठक भी हो चुकी है। इसमें विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की गई थी। यानी परियोजना की तैयारी में तकनीकी स्तर पर काम हुआ है, लेकिन अंतिम मंजूरी और निर्माण शुरू होने की समयसीमा अभी सामने नहीं आई है।

मंजूरी के बाद भी इन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा

कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद परियोजना के लिए वित्तीय और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। जरूरत के मुताबिक जमीन अधिग्रहण और अन्य अनुमतियां ली जाएंगी। इसके बाद निर्माण के लिए टेंडर जारी होंगे और कंपनी का चयन किया जाएगा। इन प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही मौके पर काम शुरू हो सकेगा।

लोगों को अब तारीख का इंतजार

ग्वालियर, भिंड और इटावा को जोड़ने वाला यह हाईवे रोजाना बड़ी संख्या में लोगों के आवागमन का रास्ता है। फोरलेन की मांग लंबे समय से उठ रही है। प्रस्ताव का कैबिनेट तक पहुंचना उम्मीद जरूर जगाता है, लेकिन लोगों को अब यह जानना है कि मंजूरी कब मिलेगी और निर्माण कब शुरू होगा।



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