12 साल पुरानी केंद्र की मोदी सरकार- सख्त, अडिग और किसी भी दबाव में न झुकने वाली। मामला चाहे CAA-NRC प्रोटेस्ट का हो या संसद में बीच सत्र से 146 विपक्षी सांसदों का सस्पेंशन या फिर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई हो। सरकार किसी विरोध के आगे कमजोर
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लेकिन 12 साल में पहली बार कॉकरोच पार्टी ने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया।
इस पूरे घटनाक्रम से कौन-से 5 बड़े डेंट लगे और क्या सरकार इससे उबर पाएगी; जानेंगे भास्कर एक्सप्लेनर में…
- 2015 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे पर आरोप लगे कि दोनों ने लंदन में रह रहे भगोड़े ललित मोदी की पुर्तगाल जाने में मदद की है। सुषमा और वसुंधरा के इस्तीफे की मांग होने लगी।
- तब 24 जून 2015 को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया- ‘नहीं… नहीं, इसमें (मोदी सरकार में) मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं, भैया। यूपीए सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है।’ राजनाथ का यही बयान बीजेपी सरकार का अघोषित नियम बन गया।
- पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई बताते हैं कि मोदी सरकार में किसी मंत्री के इस्तीफा न देने का इतिहास रहा है। सिर्फ एमजे अकबर का मामला छोड़ दें तो। 2018 में #MeToo मामले में एम.जे. अकबर ने विदेश राज्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था।
- पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष कहते हैं कि पीएम मोदी ने राजनीति में अपनी ऐसी छवि बनाई कि उन्हें कोई भी किसी तरह से दबाव में नहीं ला सकता। दबाव में उनसे काम नहीं करवा सकता। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से इस छवि में कहीं-न-कहीं असर पड़ा है।
- CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा- ‘क्या कह रहे थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।’
- कॉकरोज जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर धर्मेंद्र प्रधान ने खुद कहा कि ये दहशतगर्दों की B टीम है। लोकतांत्रिक रूप से खारिज किए जा चुके लोग भेष बदलकर सिस्टम के पीछे पड़े हैं और उन लोगों के लिए नारे लगाते हैं, जो देश को बांटना चाहते हैं।
- पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवाई कहते हैं, ‘सरकार अक्सर विवादों को सांप्रदायिक बनाकर, एंटी नेशनल कहकर या विदेशी फंडिंग बताकर बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। लेकिन धर्म और आस्था से दूर जो मामले होते हैं, वहां सरकार को हैंडलिंग में समस्या आती है।’
- यानी यहां हिंदू-मुस्लिम और राष्ट्रवाद की बाइनरी फेल होना भी बीजेपी सरकार के लिए डेंट है।
- 20 जुलाई दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने CJP के संसद मार्च पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। जंतर-मंतर सजा स्टेज भी उखाड़ दिया। उसके बाद भी प्रदर्शन जारी रहा। यानी बल काम नहीं आया।
- इसके बाद सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रदर्शनकारियों और सोनम वांगचुक से बातचीत शुरू की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी और विपक्ष से बातचीत की। पीएम मोदी ने भी इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में मानने को कोई तैयार नहीं था।
- यानी अगर विरोध की आवाज में फैक्ट, कॉन्टिन्यूटी और मास-सपोर्ट हो, तो उसे बलपूर्वक या राजनीतिक बयानबाजी से दरकिनार नहीं किया जा सकता।
- सीनियर जर्नलिस्ट आदेश रावल के मुताबिक, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठी चलीं। पैलेट गन चलीं। फिर भी युवा पीछे नहीं हटे। इससे सरकार पर दबाव बना, जिसे खुद सरकार ने महसूस किया और छात्रों के दबाव में आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा।
- भारत में आधी आबादी 29 साल से कम उम्र की है। सबसे युवा आबादी वाले देश में शिक्षा या रोजगार से जुड़े विवाद सीधे युवाओं और उनके परिवारों को प्रभावित करते हैं।
- धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में देरी से छात्रों में यह संदेश गया कि सरकार उनके भविष्य को लेकर संवेदनशील नहीं है या जवाबदेही तय करने में देरी करती है।
- दरअसल, CSDS-लोकनीति के मुताबिक, 2014, 2019 और 2024 में बीजेपी को 35% से ज्यादा युवा वोटर्स ने वोट दिया। लेकिन CJP के प्रदर्शन, शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर युवाओं में सरकार के प्रति नाराजगी पैदा हुई।
- पॉलिटिकल रिसर्च एजेंसी ‘VoteVibe’ ने CJP और उसके प्रोटेस्ट को लेकर सर्वे किया, जिसके मुताबिक, 87% लोग CJP को जानते हैं और एक-तिहाई लोग प्रदर्शन का समर्थन करते हैं। 41.4% लोगों का मानना है कि इस प्रदर्शन से बीजेपी और NDA सहयोगियों को नुकसान होगा।
- 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर कमजोर या बेअसर होने का ठप्पा लगता रहा है। विपक्ष के पास तमाम मुद्दे आए, लेकिन कुछ खास नहीं कर सका। जैसे- CAA/NRC का मुद्दा, 146 विपक्षी सांसदों का सस्पेंशन, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होना।
- भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार 21 जुलाई को लोकसभा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया। सरकार को भी फौरन उन्हें मनाने पहुंचना पड़ा।
- धर्मेंद्र प्रधान जैसे कद्दावर बीजेपी नेता, गृहमंत्री अमित शाह के करीबियों में से एक और सीनियर कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा पिछले 12 साल में पहली बार विपक्ष के लिए एक बड़ी सिंबोलिक जीत जैसा है।
25 जुलाई को मोदी सरकार और CJP ने मीटिंग के बाद जॉइन्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रदर्शनकारियों की मांगों पर हामी भरी और CJP ने प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया।
सवाल-1: क्या इस डेंट का असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा?
जवाब: उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड की विधानसभाओं का कार्यकाल 2027 में खत्म हो रहा है। यहां फरवरी-मार्च 2027 में चुनाव हो सकते हैं।
VoteVibe के फाउंडर और इलेक्शन एनालिस्ट अमिताभ तिवारी कहते हैं, ‘प्रोटेस्ट के दौरान सरकार ने राहुल गांधी या विपक्षी से कोई बातचीत नहीं की। उसने CJP के युवा नेताओं के साथ डील करके उनकी मांगें मान लीं, ताकि विपक्ष इसे अपनी जीत न दिखा सके। जबकि कॉकरोच पार्टी कोई चुनावी मंच नहीं, बल्कि यूथ प्लेटफॉर्म है। इसलिए सीधे तौर पर बीजेपी को कोई चुनावी नुकसान होता नहीं दिखता। विपक्ष को तब फायदा हो सकता था, जब उसने मांगें न मानी होतीं।’
अमिताभ के मुताबिक, ‘राम मंदिर चंदाचोरी और फिर इस मामले में युवाओं के एकजुट प्रोटेस्ट से बीजेपी के सामने हिंदुत्व, हिंदू-मुस्लिम बाइनरी और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को लेकर एक नई चुनौती है, लेकिन बीजेपी को कोई चुनावी घाटा नहीं होगा। हर राज्य के चुनावी फैक्टर अलग हैं। पंजाब में सिख बनाम अन्य की राजनीति है। उत्तराखंड में मुस्लिम सिर्फ 15% है। वहां हिंदुत्व का मुद्दा नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में भी जातीय फैक्टर ज्यादा रोल निभाता है।’
कांग्रेस को कवर करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट आदेश रावल कहते हैं, ‘आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका कोई असर नहीं दिखता है। पीएम मोदी के चेहरे या केंद्र सरकार के कामकाज के बजाय राज्यों में लोकल मुद्दे ज्यादा प्रभावी होते हैं।’
हालांकि आदेश ये भी कहते हैं कि युवाओं में जिस तरह का रोष है और वो जारी रहता है, तो उसका इलेक्टोरल टेस्ट 2029 के लोकसभा चुनाव में होगा।
सवाल-2: क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार डैमेज कंट्रोल कर लेगी?
जवाब: धर्मेंद्र के इस्तीफे के अलावा सरकार ने कॉकरोच पार्टी की बाकी दोनों मांगें भी मान ली हैं- प्रोटेस्टर्स पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और NEET पेपर लीक के चलते जान गंवाने वाले बच्चों के परिवारों को एक करोड़ का मुआवजा मिलेगा।
आदेश रावल कहते हैं, ‘बीजेपी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों से जुड़ा विरोध होता, तो बिना किसी डैमेज के मैनेज कर लेती, लेकिन इस बार मुद्दा उनके सिलेबस से बाहर का था। इस्तीफा दिया नहीं गया, बल्कि छात्रों ने इस्तीफा लिया है। पीएम मोदी को 2 दिन में बार-बार झुकना पड़ा। सारी मांगें माननी पड़ीं। वैचारिक तौर पर कुछ डैमेज ऐसा जरूर हुआ है, सरकार का मनोबल भी टूटा है, लेकिन ये डैमेज कंट्रोल हो जाएगा।
आदेश जोड़ते हैं कि बीजेपी अपनी भूल में तुरंत सुधार करना भी जानती है। देश के लोगों की याद्दाश्त बहुत लंबी नहीं है। सरकार संसद सत्र में परिसीमन बिल आदि ला सकती है, इससे पूरा ध्यान उस पर चला जाएगा।
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