हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी।
कर्मचारियों की कार्यकुशलता और कैपेसिटी बिल्डिंग (क्षमता निर्माण) के मामले में हरियाणा ने देशभर में अपनी उत्कृष्टता साबित की है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा संचालित ‘iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म’ पर जारी ताजा प्रदर्शन रैंकिंग
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हरियाणा ने 60.72 का कंपोजिट स्कोर हासिल कर कर्नाटक (60.47) और तेलंगाना (60.39) जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। मुख्य सचिव कार्यालय (प्रशिक्षण विभाग) ने कर्मयोगी भारत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) छवि भारद्वाज द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर सभी प्रशासनिक सचिवों को इस संबंध में जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
अब जानिए, केंद्र सरकार के निर्देश..
- फ्रंटलाइन वर्कर onboard हों: राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि सभी फ्रंटलाइन कर्मचारियों को iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए। साथ ही, 30 सितंबर 2026 तक राज्य के सभी फ्रंटलाइन कर्मचारियों की कुल संख्या की पुष्टि करने को कहा गया है।
- हर महीने 1 घंटे की ट्रेनिंग: सभी सरकारी कर्मचारियों को लगातार सीखने और दक्षता बढ़ाने के लिए iGOT पर हर महीने कम से कम 1 घंटे का कोर्स/प्रशिक्षण पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- क्षेत्रीय भाषा में बनेंगे लोकल कोर्स: राज्य सरकार ATI (हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान) के सहयोग से राज्य की योजनाओं, नीतियों, नियमों और मिशनों से जुड़े डोमेन कोर्स क्षेत्रीय/हिंदी भाषा में तैयार करेगी। इसके लिए ATI की डिजिटल लर्निंग लैब और कंटेंट स्टूडियो का इस्तेमाल किया जाएगा।
मुफ्त में मिलेंगे AI और साइबर सुरक्षा के 700 से ज्यादा कोर्स
कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के ‘मार्केटप्लेस’ पर 700 से अधिक एडवांस कोर्स बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें जेनरेटिव AI, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे आधुनिक विषय शामिल हैं। कर्मचारियों के लिए ‘फाउंडेशन ऑफ साइबर सेफ्टी इन पब्लिक सर्विस’ कोर्स पूरा कर ‘साइबर सुरक्षा निपुण’ बैज हासिल करना अनिवार्य किया जा रहा है।