प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों से पहले ओबीसी आरक्षण तय होना है। इसके लिए जो ऑनलाइन सर्वे करवाया जा रहा है, उसकी आयोग ने 3 दिन की अवधि को बढ़ा दिया है। ओबीसी आयोग ने अब सर्वे की तारीख को 26 जुलाई तक बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने राज्य में ओबीसी परिवारों का 10 जुलाई से मोबाइल एप पर सर्वे शुरू करवाया था, जिसकी आखिरी तारीख 23 जुलाई थी। आज दिन तक अनुमानित ओबीसी जनसंख्या का करीब 69 फीसदी जनसंख्या का ही सर्वे पूरा हो पाया है। आयोग राजधारा सर्वे एप पर शुरु किया सर्वे आपको बता दें कि आयोग राजधारा सर्वे एप पर ये सर्वे शुरु किया है। इस सर्वे के बाद आयोग 5 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा, कि ओबीसी वर्ग को निकाय और पंचायत चुनाव में कितना फीसदी आरक्षण मिलेगा। शहरी इलाकों में सर्वे की धीमी गति आयोग ने आज जारी आदेश में शहरी क्षेत्रों में सर्वे की धीमी गति का भी जिक्र किया है। आयोग ने माना कि शहरी इलाकों में ऑनलाइन सर्वे धीमा है, ऐसे में उन्होंने सभी कलेक्टर्स को इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए।
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ओबीसी आयोग ने ऑनलाइन सर्वे की आखिरी तारीख बढ़ाई:अब 26 जुलाई तक सर्वे पूरा करने का समय; 5 अगस्त तक राज्य सरकार को सौंपेंगे रिपोर्ट
