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कर्मचारियों की महाहड़ताल पर विपक्ष एकजुट, राज्य सरकार पर वादाखिलाफी और हक रोकने के आरोप




चंडीगढ़| प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की महाहड़ताल को लेकर विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखे हमले किए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार पर उनके जायज अधिकार रोकने और वादे पूरे नहीं करने के आरोप लगाए हैं। कोर्ट के आदेश, फिर टकराव का रास्ता क्यों: एस. रंधावा पूर्व उपमुख्यमंत्री और सांसद सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर कर्मचारियों और पेंशनरों को उनका बनता महंगाई भत्ता देने में इतनी आनाकानी क्यों की जा रही है। जब कर्मचारी अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं और अदालत भी उनके पक्ष में आदेश दे चुकी है तो सरकार को आदेशों का पालन करने के बजाय टकराव का रास्ता अपनाने की क्या जरूरत है? कर्मचारी अपने हक के लिए लड़ रहे: राजा वड़िंग पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि सरकारी कर्मचारी अपने जायज अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कर्मचारियों से किए वादे पूरे नहीं किए। वड़िंग ने लंबित महंगाई भत्ता एरियर का भुगतान करने और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। कर्मचारी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अहंकार छोड़ कर्मचारियों की बात सुनें सीएम: जाखड़ भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से सत्ता का अहंकार छोड़कर कर्मचारियों और पेंशनरों की बात सुनने की सलाह दी। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि कर्मचारियों को उनके बनते महंगाई भत्ते का अधिकार देने के बजाय सरकार उन्हें धमका रही है। जाखड़ ने आरोप लगाया कि सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण खजाने का सही प्रबंधन नहीं हो पाया। पहली बार लाखों कर्मचारी सड़कों पर: केवल ढिल्लों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि कर्मचारी हर सरकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं, लेकिन पंजाब के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कर्मचारियों का करीब 15 हजार करोड़ का महंगाई भत्ता नहीं दिया। हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद सरकार भत्ता जारी करने से बच रही है।



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