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भिंड में नाली विवाद पहुंचा CM हेल्पलाइन तक:सरकारी जमीन को निजी बताकर शिकायत बंद कराने का आरोप, CMO बोलीं- दोबारा जांच कराएंगे




भिंड के लहार कस्बे की गल्ला मंडी में सड़क निर्माण के दौरान नाली पर कब्जे को लेकर विवाद अब नगर पालिका के रिकॉर्ड और CM हेल्पलाइन पर दिए गए जवाब तक पहुंच गया है। मंडी रोड निवासी शिकायतकर्ता अरुण कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया है कि समस्या का समाधान करने के बजाय CM हेल्पलाइन की शिकायत बंद कराने के लिए सरकारी नाली की जमीन को निजी भूमि बता दिया गया। शिकायतकर्ता ने दोबारा शिकायत दर्ज कर मामले की जांच और अतिक्रमण हटाने की मांग की है। नाली बंद होने से सड़क पर जमा हो रहा गंदा पानी अरुण कुमार गुप्ता ने CM हेल्पलाइन पर शिकायत में बताया कि सड़क के दूसरी तरफ बनी नाली से पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है। उनका आरोप है कि कुछ लोगों ने सड़क किनारे बनी नाली पर कब्जा कर उसके ऊपर वाहनों की आवाजाही के लिए स्लैब, सरदला-कबूतर और अन्य निर्माण कर नाली को बंद कर दिया है। इससे घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर जमा हो रहा है। घर के सामने जमा हो रहा पानी शिकायतकर्ता के मुताबिक पानी की निकासी के लिए उनके घर के सामने से निकलने वाली नाली को सड़क क्रॉस कर दूसरी तरफ की नाली से जोड़ दिया गया। इसके कारण आसपास के घरों से आने वाला गंदा पानी उनके घर के दरवाजे के सामने जमा हो रहा है। कई बार नगर पालिका में शिकायत, नहीं हुई सुनवाई अरुण कुमार का कहना है कि उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ कई बार नगर पालिका पहुंचकर समस्या की शिकायत की, लेकिन समाधान नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने CM हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि शिकायत का मौके पर समाधान करने के बजाय नगर पालिका की ओर से जवाब में संबंधित नाली की जमीन को निजी भूमि बताया गया और शिकायत बंद करा दी गई।
शिकायत दोबारा दर्ज, अतिक्रमण हटाने की मांग CM हेल्पलाइन पर शिकायत बंद होने की जानकारी मिलने के बाद शिकायतकर्ता ने दोबारा शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही नगर पालिका में लिखित आवेदन देकर पूरे मामले की जांच कराने और नाली से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। CMO बोलीं- पुराने जवाब की दोबारा जांच कराएंगे नगर पालिका की नवागत CMO ज्योति सुनहरी ने कहा कि CM हेल्पलाइन पर दिया गया समाधान उनके कार्यभार संभालने से पहले का है। वह पूरे मामले की दोबारा जांच कराएंगी। यदि जांच में शिकायत गलत तरीके से बंद कराने या सरकारी नाली की जमीन पर कब्जे की बात सामने आती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।



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