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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान देश के सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्रियों की सूची में पांचवें स्थान पर हैं। उनकी कुल संपत्ति 1.97 करोड़ रुपए है। पड़ोसी राज्य हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की संपत्ति 5.80 करोड़ रुपए है, जो मान से करीब तीन गुना अधिक है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 7.81 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ इन दोनों से आगे हैं। यह खुलासा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच की ताजा रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट मुख्यमंत्रियों द्वारा चुनावी शपथ पत्रों में दी गई जानकारी पर आधारित है। इसमें देश के 31 मुख्यमंत्रियों का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 31 में से 14 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। वार्षिक आय में मान दोनों पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आगे एडीआर रिपोर्ट के अनुसार भगवंत मान ने अपने पेशे में केवल राजनीति का उल्लेख किया है। उनकी वार्षिक आय 18.34 लाख रुपए है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद को पेंशनभोगी और ठेकेदार बताया है। उनकी वार्षिक आय 17.22 लाख रुपए है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधायक, मुख्यमंत्री और स्टोन क्रशर मालिक के रूप में 13.45 लाख रुपए की वार्षिक आय घोषित की है। कर्ज के मामले में हरियाणा के सीएम सबसे आगे तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों में सबसे अधिक कर्ज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर है। उन्होंने 74.82 लाख रुपए का कर्ज घोषित किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर 30.35 लाख रुपए और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर 22.42 लाख रुपए का कर्ज है। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का रिकॉर्ड हरियाणा: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। वह देश के 17 ऐसे मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड पूरी तरह साफ है। हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ चार आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों में सबसे अधिक हैं। इनमें एक गंभीर आईपीसी धाराओं से जुड़ा मामला भी शामिल है। उन पर गैरकानूनी सभा, सरकारी आदेश की अवहेलना और लोगों की जान को खतरे में डालने जैसे आरोप हैं। पंजाब: मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज है। इसमें एक गंभीर आईपीसी धारा भी शामिल है। उन पर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी करने से रोकने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और दंगे से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज है।
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संपत्ति में मान पीछे, आय में सैनी -सुक्खू से आगे:एडीआर रिपोर्ट -कर्ज में हरियाणा के सीएम सबसे आगे, हिमाचल सीएम पर चार केस
