सुपौल जिला परिषद की विशेष बैठक शनिवार को जिला परिषद अध्यक्ष कमला देवी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिला परिषद के उपाध्यक्ष, सभी सदस्य एवं संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह जिला परिषद, सुपौल के सीईओ इन्द्रवीर कुमार ने सदस्यों का अभिवादन करते हुए एजेंडावार चर्चा शुरू की। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में 16वें वित्त आयोग एवं षष्टम राज्य वित्त आयोग के तहत ली जाने वाली विकास योजनाओं के चयन को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि विभागीय दिशा-निर्देश के अनुसार योजनाओं का चयन किया जाना है। आवश्यक योजनाओं को लेकर राय और सुझाव लिए गए
इस दौरान उपस्थित जिला परिषद सदस्यों से उनके क्षेत्र की आवश्यक योजनाओं को लेकर राय और सुझाव लिए गए। सभी सदस्यों ने जल्द से जल्द योजनाओं का चयन करने पर सहमति जताई। बैठक में 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक भारत सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान (ग्रांट) के वितरण, उपयोग, क्रियान्वयन, व्यय एवं अंकेक्षण से संबंधित विभागीय दिशा-निर्देशों की भी जानकारी दी गई। सदस्यों को बताया गया कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित अर्हताओं और शर्तों का पालन करते हुए ही योजनाओं का चयन किया जाना है। सूची निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने सभी सदस्यों से अपने-अपने क्षेत्र की प्राथमिकता वाली योजनाओं की सूची निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सदस्य 12 अगस्त 2026 तक 16वें वित्त आयोग एवं षष्टम राज्य वित्त आयोग के तहत चयनित योजनाओं की सूची जिला परिषद कार्यालय में जमा करें, ताकि सभी योजनाओं को समेकित कर विभागीय पोर्टल पर समय पर अपलोड किया जा सके। बैठक के दौरान सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार योजनाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। अधिकारियों ने भी योजनाओं के चयन में विभागीय नियमों और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने की बात कही।
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सुपौल में जिला परिषद की विशेष बैठक:CEO ने 12 अगस्त तक मांगी सूची; 16वें वित्त आयोग से होगा काम
