हरियाणा के उच्च शैक्षणिक संस्थानों और यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे युवाओं के नए विचारों व आविष्कारों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने ‘हरियाणा पेटेंट सपोर्ट, कमर्शियलाइजेशन एंड इनोवेशन फैसिलिटेशन पॉलिसी (HPSCIFP) 2026-27’ के तहत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।
योजना के तहत छात्र, शोधकर्ता और इनोवेटर्स यदि अपने शोध या प्रोडक्ट का पेटेंट कराते हैं, तो पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस का 100 प्रतिशत (अधिकतम 50,000 रुपये तक) पुनर्भुगतान सरकार करेगी। उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में की गई घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए यह गाइडलाइंस जारी की गई हैं। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद (HSHEC) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। पहले वर्ष में करीब 200 पेटेंट आवेदनों को वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 1 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया जा रहा है। इन्हें मिलेगी प्राथमिकता और सहायता
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स्टूडेंट्स के नए इनोवेशन को बढ़ावा देगी हरियाणा सरकार:पेटेंट कराने पर मिलेगी ₹50 हजार; कॉलेजों व यूनिवर्सिटी में बनेंगे विशेष IPR सेल
