हरियाणा सरकार ने राज्य में चल रहे विकास कार्यों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गोलमाल और घटिया निर्माण रोकने के लिए नया ‘निरीक्षण ढांचा’ लागू कर दिया है। अब निर्माण कार्य पूरा होने का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि काम के दौरान ही अफसरों को तय शेड्यूल के हिसाब से साइट पर जाकर खामियां पकड़नी होंगी। क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी (QAA) के अध्यक्ष एवं पूर्व आईएएस अधिकारी समीर पाल सरों ने बताया कि अथॉरिटी पहले से ही सड़कों, बिल्डिंग्स, सीवरेज, पेयजल और बिजली सप्लाई जैसे प्रोजेक्ट्स की जांच कर रही है। अब नए नियम लागू होने से प्रोजेक्ट की लागत के आधार पर बड़े अफसरों की जवाबदेही तय कर दी गई है। जानिए किस प्रोजेक्ट पर अफसर, कितनी बार करेगा जांच गड़बड़ी रोकने के लिए 2 बड़े बदलाव
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हरियाणा में सरकारी प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी जांचने का नया फॉर्मूला:50 करोड़ से बड़े प्रोजेक्ट का EIC करेंगे 2 बार निरीक्षण; लापरवाही पर ACR में कटेगा नंबर
