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हिमाचल को CRIF के तहत ₹239.45 करोड़ मंजूर:एप्पल बेल्ट की दो सड़कें अपग्रेड होगी; शिमला शहर में ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा




केंद्र सरकार ने हिमाचल को सेंटर रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (CRIF) 2026-27 के तहत ₹239.45 करोड़ की एडमिनिस्ट्रेटिवि अप्रूवल दे दी है। इससे एप्पल बेल्ट की दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को अपग्रेड किया जाएगा। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा छैला-नेरिपुल-यशवंत नगर-कुमारहट्टी सड़क और टिक्कर-जरोल-खमाड़ी सड़क शामिल है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) से यह स्वीकृति राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग के लगातार प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को लंबे समय से केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जा रहा था। विक्रमादित्य ने बताया कि ‘एप्पल रोड’ छैला-नेरिपुल-यशवंत नगर-कुमारहट्टी सड़क की अपग्रेडेशन के लिए ₹203.52 करोड़ और टिक्कर-जरोल-खमाड़ी सड़क के शेष 16 किलोमीटर हिस्से के लिए ₹35.93 करोड़ मंजूर किए गए हैं। शिमला में ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा छैला-नेरिपुल-यशवंत नगर-कुमारहट्टी सड़क प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सड़क के अपग्रेड होने के बाद राज्य से लगभग 4000 करोड़ रुपए का सेब इसी सड़क से होते हुए चंडीगढ़, दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों मंंडियों में भेजा जाएगा। इससे शिमला शहर और ढली से कुफरी-फागू के बीच सेब सीजन में रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा। इस सड़क की ज्यादा जरूरत ठियोग के पराला में मंडी बनने के बाद महसूस की जा रही है। पराला मंडी के उद्घाटन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मई 2015 में इस सड़क को अपग्रेड करने की घोषणा की थी, क्योंकि अभी यह सड़क ज्यादातर जगह सिंगल लेन है। मगर अब सीआरआईएफ से बजट मंजूरी के बाद इसके अपग्रेडेशन के काम में तेजी आएगी।ट मंत्री बोले- इन क्षेत्रों को मिलेगा फायदा मंत्री ने कहा कि छैला-नेरिपुल-यशवंत नगर-कुमारहट्टी सड़क ठियोग, कोटखाई, जुब्बल, रोहड़ू और चौपाल जैसे प्रमुख सेब उत्पादक क्षेत्रों की अहम संपर्क सड़क है। सड़क के अपग्रेडेशन से सेब और अन्य बागवानी उत्पादों का परिवहन तेज और सुरक्षित होगा। टिक्कर-खमाड़ी सड़क का छूटा हुआ हिस्सा भी प्रोजेक्ट में शामिल: विक्रमादित्य PWD मंत्री ने कहा कि टिक्कर-जरोल-खमाड़ी सड़क का जो 16 किलोमीटर हिस्सा पहले स्वीकृत पैकेज से बाहर रह गया था, उसके लिए अब मंजूरी मिलने से पूरा सड़क कॉरिडोर विकसित हो सकेगा। इससे विशेष रूप से रामपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों और बागवानों को बेहतर सड़क संपर्क का लाभ मिलेगा और उनकी बागवानी उपज का परिवहन आसान होगा।



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