बांका जिले में खेती को आधुनिक बनाने के लिए पहली बार 10 किसान ड्रोन बैंक स्थापित किए जाएंगे। कृषि यांत्रीकरण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इसकी मंजूरी मिल गई है।
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इन ड्रोन बैंकों से किसानों को कीटनाशक,तरल खाद और दूसरे कृषि कामों के लिए स्थानीय स्तर पर ही ड्रोन सेवा मिल सकेगी।
किसानों को ड्रोन खरीदने की जरूरत नहीं होगी,वे कस्टम हायरिंग सेंटर से जरूरत के हिसाब से ड्रोन ले सकेंगे।
राज्य सरकार की योजना के अनुसार,हर किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर की परियोजना लागत10लाख रुपए तय की गई है।
फसल प्रबंधन में मिलेगी काफी मदद
कृषि क्षेत्र में स्नातक (ग्रेजुएट)आवेदकों को परियोजना लागत का50 प्रतिशत या अधिकतम पांच लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा।
वहीं,गैर-कृषि स्नातक आवेदकों को40प्रतिशत या अधिकतम चार लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा।
इससे कृषि में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ेगा और युवाओं को ड्रोन आधारित कृषि सेवा से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
कृषि प्रधान बांका जिले में ड्रोन सेवा शुरू होने से किसानों को फसल प्रबंधन में काफी मदद मिलेगी।
ड्रोन की सुविधा मिलने से समय और लागत की बचत
पारंपरिक तरीके से कीटनाशक और तरल खाद के छिड़काव में ज्यादा मजदूर और समय लगता है।
ड्रोन से कम समय में बड़े इलाके में एक समान छिड़काव किया जा सकता है।
इससे मजदूरी और समय दोनों की बचत होगी। किसान अपनी फसल का समय पर इलाज भी करा सकेंगे। रजौन प्रखंड के उपरामा गांव में किसान पहले से ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
किसान रूपेश चौधरी ने बताया कि खेतों में कीटनाशक और तरल खाद के छिड़काव के लिए ड्रोन की सुविधा मिलने से समय और लागत दोनों बचती है।
समय पर छिड़काव करना होगा आसान
उन्होंने कहा कि बड़े इलाके में पारंपरिक तरीके से छिड़काव करने में कई मजदूर और कई घंटे लगते हैं, जबकि ड्रोन से कम समय में ज्यादा इलाके में छिड़काव हो जाता है।
इससे धान,गेहूं,मक्का और सब्जी समेत दूसरी फसलों में जरूरत के हिसाब से समय पर छिड़काव करना आसान होगा।
उप निदेशक, कृषि यांत्रिकरण रजनीश रंजन कुमार ने बताया कि इस वर्ष जिले को 10 किसान ड्रोन बैंक स्थापित करने का लक्ष्य मिला है।
इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक आवेदक विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अन्य कृषि यंत्रों के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है।