मंडला में IAS, रायसेन में SDM के विरोध में पटवारी:मुफ्त रजिस्ट्री कराने अफसरों ने जब्त कराए पटवारियों के मोबाइल, नौकरी छीनने की धमकी

स्वामित्व योजना में राज्य सरकार की मुफ्त रजिस्ट्री व्यवस्था में खुद को निष्पादक (रजिस्ट्रीकर्ता) बनाने का विरोध कर रहे प्रदेशभर के पटवारियों ने मंडला जिले में पदस्थ IAS अधिकारी और SDM शैलेंद्र चौधरी तथा रायसेन जिले में पदस्थ SDM मनीष शर्मा और चंद्रशेखर श्रीवास्तव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य सरकार द्वारा शनिवार को बुलाई गई बैठक में पटवारी संघ ने अधिकारियों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। संघ का कहना है कि पटवारियों के मोबाइल जबरन जब्त कराने और नौकरी से हटाने की धमकी दी जा रही है। विरोध में मंडला तहसील के पटवारी कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं। मध्यप्रदेश पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने बताया कि स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन 2026 योजना में पटवारी को निष्पादक बनाए जाने का विरोध करने पर कई जिलों में उनके साथ अभद्र व्यवहार और मोबाइल जब्त कराने की जानकारी सामने आई है। रायसेन में SDM मनीष शर्मा और चंद्रशेखर श्रीवास्तव पर पटवारियों से जबरन काम कराने और नौकरी से संबंधित धमकी देने का आरोप लगाया गया है। संघ के अनुसार, इससे पटवारियों में मानसिक प्रताड़ना और दबाव की स्थिति बन रही है। इसी तरह मंडला में SDM शैलेंद्र सिंह चौधरी पर स्वामित्व योजना से संबंधित काम जबरन कराने का आरोप है। संघ का कहना है कि विरोध करने पर अभद्र व्यवहार किया गया और बिना समुचित कारण बताए नियम विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई। संघ ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि 19 और 20 सितंबर को प्रदेशभर के पटवारी डिजिटल अवकाश पर रहेंगे और स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन 2026 से संबंधित कोई काम नहीं करेंगे। प्रमुख राजस्व आयुक्त के साथ पहले दौर की बैठक बेनतीजा राजधानी में प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में शनिवार को पटवारी संघ और प्रमुख राजस्व आयुक्त के बीच स्वामित्व योजना के हितग्राहियों की रजिस्ट्री को लेकर बैठक हुई। पटवारियों ने अधिकारियों के सामने खुद को निष्पादक की जिम्मेदारी से अलग करने की मांग रखी। समझाइश के बाद भी सहमति नहीं बनने पर बैठक बेनतीजा रही। करीब दो घंटे बाद पटवारियों को दोबारा बैठक के लिए बुलाया गया है। बैठक में पटवारियों ने मंडला और रायसेन में साथियों के साथ कथित अभद्रता के मामलों की शिकायत भी की। इस पर प्रमुख राजस्व आयुक्त ने कहा कि ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों ने गलत तरीका अपनाया है। पटवारियों के साथ प्रदेश के तहसीलदार भी स्वामित्व योजना को लेकर विरोध जता रहे हैं। इसी वजह से प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में पटवारी संघ के बाद तहसीलदार (कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) संघ के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक हो रही है।



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