18 मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे रायगढ़ निकाय के कर्मचारी:पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग, 9 अक्टूबर को रायपुर में हड़ताल की चेतावनी

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में नगरीय निकाय कर्मचारियों ने 18 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो 9 अक्टूबर को रायपुर के तूता धरना स्थल पर एकदिवसीय हड़ताल की जाएगी। कर्मचारियों ने सरकार से उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। 18 मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे कर्मचारी सोमवार को नगरीय निकायों के कर्मचारी बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने बताया कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। ज्ञापन में कुल 18 मांगें रखी गई हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि नगरीय निकायों में पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। इसके अलावा निकाय कर्मचारियों के लिए नया सेटअप जारी करने और हर महीने की 1 तारीख को ट्रेजरी के जरिए वेतन देने की मांग की गई है। कर्मचारियों ने छठवें और सातवें वेतनमान की एरियर्स राशि का भुगतान करने की भी मांग रखी है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि दूसरे विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की नगरीय निकायों में पदस्थापना पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। वहीं लेखापाल संवर्ग के वेतनमान में सुधार करने और पदोन्नति के लिए तय अवधि कम करने की मांग भी रखी गई है। खुली ट्रांसफर नीति लागू करने की मांग कर्मचारियों ने शासकीय विभागों की तरह नगरीय निकायों में भी खुली स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों को स्थानांतरण से जुड़ी सुविधा मिल सकेगी। सैलरी पैकेज योजना लागू करने की मांग नगरीय निकाय कर्मचारियों ने कैशलेस इलाज की सुविधा देने की मांग भी की है। इसके साथ ही वित्तीय संस्थाओं के जरिए वेतन के आधार पर अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने की मांग की गई है। कर्मचारियों का कहना है कि शासकीय कर्मचारियों की तरह नगरीय निकायों में भी सैलरी पैकेज योजना लागू की जानी चाहिए। मांगें पूरी नहीं हुईं तो रायपुर में हड़ताल कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो 9 अक्टूबर 2026 को रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल पर एकदिवसीय हड़ताल की जाएगी। इस दौरान प्रदेशभर के नगरीय निकाय कर्मचारी जुटेंगे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे।



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