चंडीगढ़ प्रशासन की 124 सरकारी सेवाएं अभी भी ऑफलाइन चल रही हैं। प्रशासन के 35 विभागों की कुल 556 सेवाएं राइट टू सर्विस एक्ट के तहत अधिसूचित हैं। इनमें से 432 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जबकि 124 सेवाओं के लिए लोगों को अभी ऑफलाइन प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने अधिकारियों को बची हुई सभी 124 सेवाओं को जल्द ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने गुरुवार को चंडीगढ़ राइट टू सर्विस कमीशन की वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इस दौरान चंडीगढ़ राइट टू सर्विस कमीशन के चीफ कमिश्नर डॉ. महावीर सिंह ने कमीशन के कामकाज और सेवाओं को लेकर प्रस्तुति दी। 35 विभागों की 556 सेवाएं एक्ट के दायरे में प्रस्तुति के दौरान बताया गया कि चंडीगढ़ प्रशासन के 35 विभागों की 556 सेवाओं को राइट टू सर्विस एक्ट के तहत अधिसूचित किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को सरकारी सेवाएं तय समय सीमा में उपलब्ध कराना है। इन 556 सेवाओं में से 432 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। वहीं 124 सेवाएं अभी ऑफलाइन दी जा रही हैं। प्रशासक ने अधिकारियों को इन सेवाओं को भी ऑनलाइन करने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा। ज्यादा सेवाओं को एक्ट में शामिल करने के निर्देश प्रशासक ने अधिकारियों को भविष्य में और अधिक सरकारी सेवाओं को राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही लोगों को इन सेवाओं के बारे में जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि लोगों को अधिसूचित सेवाओं, उन्हें हासिल करने की प्रक्रिया और ऑनलाइन उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी आसानी से मिल सके। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया के अतिरिक्त पंजाब के राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव विवेक प्रताप सिंह, होम सेक्रेटरी मंदीप सिंह बराड़, फाइनेंस सेक्रेटरी दिप्रवा लाकड़ा, डीजीपी डॉ. सागर प्रीत हुड्डा, शिक्षा सचिव प्रेरणा पुरी, कार्मिक सचिव स्वप्निल एम. नाइक, डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव, SSP कंवरदीप कौर और राइट टू सर्विस कमीशन के मेंबर सेक्रेटरी राजीव तेवारी मौजूद रहे।
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चंडीगढ़ में राइट टू सर्विस की 124 सेवाएं अभी ऑफलाइन:प्रशासक के जल्द ऑनलाइन करने के निर्देश; 35 विभागों की 556 सेवाएं दायरे में
