पंजाब में नशे की चपेट में 65% युवा:विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा; जेलों के 40,830 कैदी पहुंचे OOAT क्लीनिक

पंजाब में नशे की चपेट में आने 65 % लोग 18 से 35 साल की उम्र के बीच है। यह खुलासा पंजाब विधानसभा की पंजाब हेल्थ सिस्टम की रिपोट्र में हुआ है। इलाज के लिए अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, जबकि जेल में OOAT क्लीनिक में 4 साल में 40,830 कैदी पहुंचे। जिससे युवा नशा छोड़ने भी चाह रहे है। दूसरी ओर, कई सरकारी अस्पतालों की इमारतें भी जर्जर हालत में पहुंच चुकी हैं। यह खुलासा भी रिपोर्ट में हुआ ळै। मरीज पहुंच रहे 250, बेड 15 उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के करीब 65% युवा किसी न किसी रूप में नशे से प्रभावित हैं। नशा मुक्ति केंद्रों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन सुविधाएं बेहद सीमित हैं। उदाहरण के तौर पर लुधियाना सिविल अस्पताल में प्रतिदिन 250 से अधिक मरीज पहुंचते हैं, जबकि नशा मुक्ति वार्ड में सिर्फ 15 बेड उपलब्ध हैं। समिति ने यह भी सवाल उठाया कि नशा छुड़ाने में इस्तेमाल होने वाली बुप्रेनॉर्फिन दवा की खरीद 2022 में 7 करोड़ से बढ़कर 2025 में 11 करोड़ तक पहुंच गई, लेकिन लंबे समय से दवा लेने वाले मरीजों की वास्तविक नशामुक्ति का आकलन नहीं हो रहा। बिना लाइसेंस और उचित स्टाफ के नशा मुक्ति केंद्र रिपोर्ट में अमृतसर समेत कई जिलों में बिना लाइसेंस, बिना प्रशिक्षित स्टाफ और बिना डॉक्टरों के चल रहे अवैध नशा मुक्ति केंद्रों पर भी चिंता जताई गई है। कई केंद्र रिहायशी मकानों में संचालित हो रहे हैं। 28 अस्पतालों की इमारतें जर्जर पंजाब हेल्थ सिस्टम्स कॉरपोरेशन (PHSC) के अधीन आने वाली 226 स्वास्थ्य संस्थाओं में से 28 इमारतें अत्यंत जर्जर और असुरक्षित पाई गई हैं। इनमें मोहाली जिला अस्पताल और जंड साहिब का 100 वर्ष पुराना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल हैं, जहां तत्काल मरम्मत और पुनर्निर्माण की जरूरत बताई गई है। स्वास्थ्य योजनाओं पर भी सवाल रिपोर्ट में कहा गया कि मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के तहत करीब 68 लाख परिवारों के कार्ड बनने के बावजूद कई निजी और सरकारी अस्पताल मरीजों को इलाज देने से मना कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टरों द्वारा जेनरिक (सॉल्ट नेम) की जगह महंगी ब्रांडेड दवाएं लिखे जाने से मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। समिति की प्रमुख सिफारिशें विधानसभा समिति ने अस्पतालों में ऑनलाइन पर्ची व्यवस्था, दवाओं में सॉल्ट नेम की अनिवार्यता की निगरानी और नशे के आदी लोगों को जेल भेजने के बजाय रिहैब सेंटर भेजने की नीति अपनाने की सिफारिश की है। समिति का मानना है कि नशे की समस्या को केवल कानून-व्यवस्था नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और पुनर्वास के नजरिए से भी देखने की जरूरत है।



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