बच्चों के लिए बनेगा 5 मंजिला आईपीडी टावर:जेके लोन में क्वार्टर-आश्रय स्थल हटेंगे, नवंबर से IPD का काम शुरू

प्रदेश के बच्चों के सबसे बड़े जेके लोन अस्पताल में नया आईपीडी टावर बनाने के लिए अगले एक महीने में अस्पताल के पीछे बने नर्सिंग एवं डॉक्टरों के क्वार्टर, नगर निगम के आश्रय स्थल और कंडम स्टोर को खाली कराया जाएगा। इसके बाद नवंबर में निर्माण एजेंसी काम शुरू कर देगी। अस्पताल परिसर में 75 करोड़ रुपए की लागत से 5 मंजिला आईपीडी टावर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्माण की जिम्मेदारी राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (आरएसआरडीसी) को दी गई है। लागत का आधा हिस्सा सरकार और आधा अस्पताल की राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी (आरएमआरएस) वहन करेगी। नए टावर में 250 बेड बढ़ने से अस्पताल की क्षमता मौजूदा 900 से बढ़कर 1150 बेड हो जाएगी। मरीजों को रजिस्ट्रेशन, जांच, भर्ती और डिस्चार्ज तक की सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। एसएमएस, जनाना चांदपोल और महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट की तर्ज पर बनने वाले इस टावर की ऊंचाई बढ़ाने के लिए अस्पताल प्रशासन ने सरकार को पत्र लिखा है, ताकि 250 के बजाय 500 बेड की व्यवस्था हो सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि देश का भविष्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले। भास्कर एक्सप्लेनर 1. कहां बनेगा, कब शुरू होगा काम : अस्पताल परिसर के पीछे डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के क्वार्टर, नगर निगम का आश्रय स्थल और कंडम स्टोर अगले एक महीने में खाली करने होंगे। इसके बाद आरएसआरडीसी निर्माण शुरू कर सकेगी। 2. एक बेड पर दो-दो बच्चों की मजबूरी घटेगी : मौसमी बीमारियों और महामारी के दौरान मरीज बढ़ने से बेड की कमी होती है। नए टावर में 250 बेड मिलने से मरीजों को राहत मिलेगी और एक बेड पर दो बच्चों को रखने से होने वाले संक्रमण का खतरा कम होगा। 3. एमआरआई से लेकर आधुनिक जांच तक: टावर में एमआरआई, बच्चों की बायोकेमिस्ट्री और पैथोलॉजी की आधुनिक जांच सुविधाएं होंगी। जनवरी से सितंबर तक ओपीडी के मरीज 58% बढ़े, भर्ती मरीज भी 28% बढ़े जेके लोन में मरीजों के बढ़ते दबाव को देखते हुए आईपीडी टावर की जरूरत है। प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा। -डॉ. दीपक माहेश्वरी, प्राचार्य, एसएमएस मेडिकल कॉलेज आईपीडी टावर बनने से बेड की क्षमता बढ़ेगी और बच्चों का बेहतर इलाज कर सकेंगे। टावर की ऊंचाई बढ़ाने के लिए भी सरकार को पत्र लिखा है। -डॉ. आर.एन. सेहरा, अधीक्षक, जेके लोन।



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