पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) में बड़े बदलाव करने और गरीबों, दलितों व मजदूरों के रोजगार के अवसरों को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया है। कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि योजना का नाम बदलने के बाद AAP द्वारा जो आशंकाएं जताई गई थीं, ताजा आंकड़े अब उन्हें बिल्कुल सही साबित कर रहे हैं। रोजगार के आंकड़ों में आई भारी गिरावट वित्त मंत्री ने आंकड़े सामने रखे और कहा कि भाजपा ने दावा किया था कि सिर्फ योजना का नाम बदला गया है और बाकी सब कुछ पहले जैसा रहेगा। लेकिन हकीकत सबके सामने है। इस सरकार ने योजना के उन अंगों को बदल दिया है जो रोजगार पैदा करते थे, जिससे देश के गरीबों और मजदूरों के रोजगार पर करारी चोट पड़ी है। उन्होंने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस योजना के जरिए लगभग 9.56 करोड़ कम दिहाड़ी का रोजगार पैदा हुआ है। पिछले साल जहां लगभग 30 करोड़ दिहाड़ी पैदा हुई थी, वहीं इस साल यह आंकड़ा घटकर लगभग 20.4 करोड़ रह गया है। यह ग्रामीण मजदूरों के लिए उपलब्ध रोजगार में आई एक बहुत बड़ी गिरावट को दर्शाता है। दलित और पिछड़े वर्ग हो रहे सबसे ज्यादा प्रभावित चीमा ने जोर देकर कहा कि इस योजना के अंतर्गत आने वाले लगभग 87% मजदूर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से ताल्लुक रखते हैं। भाजपा सरकार के इन बदलावों ने इन समुदायों को और अधिक हाशिए पर धकेल दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा दलित विरोधी है और उनसे नफरत करती है। सरकार ने सबसे गरीब लोगों की रोजी-रोटी और दिहाड़ी पर सबसे बड़ा वार किया है। वादे से मुकर रही है सरकार आप नेता ने कहा कि भाजपा इस योजना के तहत रोजगार के दिन बढ़ाकर 125 दिन करने का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन काम के मौके बढ़ाने के उलट सरकार ने मजदूरों के लिए उपलब्ध दिहाड़ी की संख्या ही घटा दी है। उन्होंने अंत में कहा कि इन आंकड़ों से पूरी तरह स्पष्ट है कि भाजपा सरकार देश के गरीबों, दलितों और मजदूरों के हितों के खिलाफ काम कर रही है और उन्हें उनके हक से वंचित कर रही है।
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भाजपा दलित विरोधी मानसिकता कर रही उजागर:मंत्री चीमा का केंद्र पर बड़ा हमला; कहा- मनरेगा का स्वरूप बदलकर गरीबों से छीना जा रहा रोजगार
